जबकि वित्तीय वर्ष पूरा होने में लगभग साढ़े चार माह बचे हैं. राशि नहीं मिलने के कारण कई प्रमुख योजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं. राज्य में कक्षा एक से आठ तक लगभग 48 लाख बच्चों को नि:शुल्क पोशाक नहीं मिली हैं. राशि नहीं मिलने के कारण अब तक पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ऐसे में अगर पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू भी होती है तो शैक्षणिक सत्र के अंत तक ही पोशाक मिल सकेगी. राशि नहीं मिलने के कारण स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है.
केंद्र सरकार द्वारा अब तक दो किस्तों में राशि दी गयी है. प्रथम किस्त में 225 व द्वितीय किस्त में 169 करोड़ रुपये दिये गये. अब तक दी गयी राशि से पारा शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए राशि आवंटित की गयी है. जिलों को विज्ञान प्रदर्शनी के लिए भी राशि दी गयी है. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे. इस साल राज्य सरकार द्वारा लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किया गया.