वर्तमान वित्तीय वर्ष के छह महीने बीतने को हैं, लेकिन सरकार की ओर से मात्र एक महीने का फंड मिला है. जिले में मिड डे मील का करीब सात करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें सिर्फ 1 करोड़ 2 लाख रुपये ही सरकार की ओर से जारी किये गये हैं. अगर फंड की स्थिति आगे भी यही बनी रही तो मिड डे मील को स्कूलों में जारी रखना मुश्किल हो सकता है.
जुगाड़ के जरिये चल रहा है मिड डे मील
शिक्षा विभाग के दावों को माने तो फंड नहीं मिलने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बंद नहीं हुआ है. ठेकेदारों को बाद में पैसे देने का आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते वे अपना पैसा लगा कर सरकार की योजना को जारी रखे हुए हैं.
कई बार लिखा गया है पत्र
‘‘ जिला शिक्षा विभाग की ओर से फंड की मांग कई बार की गयी है. इसे लेकर विभाग की ओर से पत्रचार भी किया गया है, लेकिन इस पत्र के आलोक में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. मिड डे मिल जारी रखने का हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं.- यशवंत सिंह, मिड डे मील प्रभारी, पूर्वी सिंहभूम