लखनऊ : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर राज्य के सात जिलों में महात्मा
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के धन में कथित
घोटाले की सीबीआई से जांच कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के
हाल के आदेश का अनुपालन जल्द शुरु कराने का आग्रह किया है.
रमेश ने मुख्यमंत्री को कल लिखे पत्र में कहा कि वह प्रदेश के सात जिलों
बलरामपुर, गोंडा, महोबा, सोनभद्र, संत कबीर नगर, मिर्जापुर और कुशीनगर में
वर्ष 2007 से 2010 के बीच मनरेगा के धन में हुए घोटाले की सीबीआई से जांच
कराने के उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ द्वारा गत 31 जनवरी को दिये गये आदेश
का अनुपालन करायें.
उन्होंने पत्र में कहा, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपया इन सात
जिलों सहित राज्य के शेष जिलों के लिये अतिरिक्त जांच शुरु करवाएं. रमेश ने
अपनी बात पर जोर देने के लिये अदालत द्वारा दिये गये आदेश के कुछ हिस्से
उद्धृत किये हैं जिनमें कहा गया है, राज्य सरकार को निर्देश दिये जाते हैं
कि वह मौजूदा न्याय निर्णय के अनुसरण में जांच शुरु करने सम्बन्धी अनुरोध
प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर सीबीआई को जनशक्ति सहित अपेक्षित
आवश्यक सभी सहायता उपलब्ध कराए.