भोपाल। ब्यूरो। सरकार के ऐलान के चार महीने बाद इस हफ्ते कुपोषण पर बनी हाईपॉवर कमेटी श्वेत पत्र के लिए बैठक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विधानसभा के बजट सत्र के पहले कुपोषण पर श्वेत पत्र लाएगी।
श्योपुर में कुपोषण से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद सितंबर में सरकार ने पोषण आहार व्यवस्था को दुस्र्स्त करने और कुपोषण पर श्वेत पत्र लाने के लिए कमेटी गठित की थी। कमेटी की अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस हैं।
कमेटी ने श्वेत पत्र के लिए अब तक एक भी बैठक नहीं की है। कुपोषण पर विधानसभा के मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुका है। बजट सत्र करीब 40 दिन का है, ऐसे में सरकार विपक्ष के हाथ में ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहती।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग ने कमेटी की बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल तारीख तय नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेश पर बनाई गई इस कमेटी ने अभी तक सिर्फ नई पोषण आहार व्यवस्था के लिए बैठक की है, जिसमें श्वेत पत्र को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है।
क्या होगा श्वेत पत्र में?
सरकार प्रदेश में कुपोषण की वास्तविक स्थिति, अब तक कुपोषण की वजह से हुई मौतें, इससे निपटने के लिए सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन और सरकार द्वारा खर्च किये गए बजट की जानकारी श्वेत पत्र में देगी।