ई आफिस अभियान में भी तेजी
आनलाइन सेवाओं को समेकित करने के साथ ही सभी दफ्तरों को ई आफिस में तब्दील करने का भी समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के लिए तेज गति से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे सारा कामकाज आनलाइन कर सकें। ई भागीदारी और सोशल मीडिया को भी समेकित करने का प्रयास हो रहा है। केंद्र सरकार की मंशा भारत को साल भर के भीतर विश्व के उन सौ देशों की सूची में लाना है जो ई गवर्नेंस व आनलाइन सर्विस डिलीवरी के लिहाज से श्रेष्ठ पायदान पर है। अभी भारत 107 वें स्थान पर है।
दुनिया के देशों से होड़ का प्रयास
केंद्र सरकार ने पहले फ्रांस, सिंगापुर, कनाडा के ई गवर्नेंस मॉडल का अध्ययन करके भारत से इनकी तुलना की थी। लेकिन वर्ष 2016 की सूची में पहले स्थान पर पहुंचे यूके दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवे स्थान पर फिनलैंड का मॉडल अध्ययन के लिए चुना गया है।
इन क्षेत्रों पर फोकस
स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम सामाजिक कल्याण, वित्त, बैकिंग पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को प्रदर्शन के लिहाज से अहम संकेतक मानते हुए इन क्षेत्रों से जुड़ी सेवाओं पर फोकस किया जा रहा है।
रिपोर्ट– पंकज कुमार पांडेय