राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार अभी पेंशनभोगियों, स्टूडेंट, कर्मचारियों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं की राशि जमा करती है। इसके बाद स्टूडेंट हितग्राही उक्त राशि से साइकल खरीदते थे तो सरकारी कर्मचारी वर्दी की खरीदी करते थे। इसी तरह स्टूडेंट को छात्रवृत्ति की राशि हो या पेंशनभोगी की पेंशन की राशि भी बैंकों में उनके खातों में सीधे जमा हो जाती थी लेकिन यह सुविधा अब जल्द ही समाप्त होने जा रही है। संबंधित विभागों से सरकार ने सात दिन के भीतर योजना बनाकर देने को कहा है कि वह कैसे हितग्राहियों को सीधे राशि या सामग्री दे सकते हैं।