पटना: राज्य में आयकरदाता और वर्ग एक, दो व तीन के सरकारी कर्मियों को छोड़ कर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया. राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी करीब 20 फीसदी है.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव बी प्रधान ने बताया कि राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को अब खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. इस निर्णय से इस वर्ग के कम-से-कम 60 से 70 लाख लोगों को नये सिरे से खाद्य सुरक्षा के घेरे में लाया जायेगा.
एक अनुमान के अनुसार फिलहाल राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के 90 प्रतिशत लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा की सूची में दर्ज हैं. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब कम-से-कम 10 प्रतिशत नये लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिल जायेगा. इसके बाद राज्य के करीब दो करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा.