मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। उनसे 2015-16 की जिला योजना तैयार करने को भी कहा गया है। निर्देशों में कहा गया है कि गाँव में ग्रामीणों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे गये कार्य को सबसे पहले किया जाये। ऐसा न करने पर जिले की योजना मंजूर नहीं की जायेगी।
इस बड़े कार्य को लगभग एक करोड़ 95 लाख ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से अंजाम दिया गया है। इस कार्य में 1250 स्वयंसेवी संस्था, 50 हजार से अधिक जन-प्रतिनिधि, 10 हजार 400 तकनीकी सहायता दल और 62 हजार 400 जमीनी अमले ने भी सक्रिय सहभागिता की। मास्टर प्लान में विशेष रूप से पेयजल, बारहमासी सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्य सुरक्षा सहित अन्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है।
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने योजना एवं क्रियान्वयन पर फोकस करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि समुदाय की ओर से अभिव्यक्त की गई ग्राम विकास की माँग और सुझावों पर विभाग प्राथमिकता से कार्य करें। इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जायेगा और वर्ष 2015-16 में विकेन्द्रीकृत जिला योजना में भी इसके पालन पर जोर रहेगा। कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2015-16 को क्रियान्वयन वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। शत-प्रतिशत क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है।
जिला कलेक्टरों को वर्ष 2015-16 की जिला योजना बनाने के लिये कार्यक्रम और समय-सारणी तैयार कर भेजी गई है। ग्राम मास्टर प्लान में समुदाय की माँग वाली गतिविधियों में से अनेक गतिविधियाँ संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं।
कलेक्टरों से कहा गया है कि वे साप्ताहिक टीएल बैठक में मास्टर प्लान के कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। राज्य शासन ने निर्देश दिया है कि ग्राम मास्टर प्लान की सभी अनुमोदित गतिविधियों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाये। जो कार्य पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा कर उन्हें पूर्ण करवाया जाये।