नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी अब यूपीए सरकार की सबसे बड़ी गेम चेंजर यूआईडीएआई यानी आधार कार्ड योजना को बंद करने जा रहे हैं। आधार कार्ड का सारा डाटा गृह मंत्रालय के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आधार कार्ड कार्यक्रम की खुलकर आलोचना करती रही है। नई सरकार आने के बाद से अफसरशाहों के बीच चर्चा है कि वह संभवत: पिछली सरकार की इस विशिष्ट पहचान योजना को ठंडे बस्ते में डाल सकती है।
एनडीए की पिच पर यूपीए ने खेला गेम
साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सलाह पर एनपीआर के आधार पर मल्टी परपज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (एमपीएनआईसी) की शुरुआत की थी। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने एनडीए सरकार की इस योजना को आगे बढ़ाया और इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी वेलफेयर स्कीम की सब्िसडी की जांच करने में किया। यूपीए ने एनपीएनआईसी के प्रोजेक्ट को यूआईडीएआई से बदल दिया।
Mon, Jun 16, 2025