आगामी खरीफ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन, पंजाब (भाकियू) के अध्यक्ष अजमेर सिंह लक्खोवाल ने
संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार से मांग कि किसानों की आय सुनिश्चित
करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों को उचित मूल्य नहीं पा रहा है इसीलिए किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2013-14 के लिए धान का एमएसपी 1,345
रुपये प्रति क्विंटल तय किया था जबकि महंगे डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों से
किसानों की लागत ही 1,600 रुपये प्रति क्विंटल आ रही है। ऐसे में केंद्र
सरकार को आगामी खरीफ विपणन सीजन के लिए धान का एमएसपी लागत में 50 फीसदी
मार्जिन जोड़कर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय करना चाहिए।
इस अवसर पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र
सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव तो किया लेकिन यह किसान हितैषी
नहीं है। नए कानून से भी किसानों को अपनी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा
क्योंकि बिल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया गया है।
भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि किसानों की खेती
से आय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय किसान आय गांरटी
अधिनियम लाना चाहिए। इस आयोग का कार्य मजदूर एवं बटाई किसानों सहित किसान
के परिवारों के संपूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना हो।