पटना : राज्य के हर प्रखंड में छह-छह कार्यक्रम पदाधिकारियों की
नियुक्ति की जायेगी. इस प्रकार 3,200 से अधिक पदाधिकारी संविदा पर बहाल
होंगे. इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जून, 2012 तक पूरी कर ली जायेगी.
स्कूलों में चलायी जा रही योजनाओं की मॉनीटरिंग करना इनका मुख्य कार्य
होगा.
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि प्रखंड
कार्यक्रम पदाधिकारी को 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा. पोशाक योजना, साइकिल
योजना, सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं व बच्चों की उपस्थिति,
मध्याह्न् भोजन की अद्यतन स्थिति आदि कार्यो का वे जायजा लेंगे और विभाग को
रिपोर्ट सौपेंगे.
कार्यक्रम पदाधिकारियों की नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति
प्रक्रिया की दो से तीन दिनों में घोषणा कर दी जायेगी. प्राथमिक व मध्य
विद्यालय के वर्ग शिक्षक अब हर माह बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक
करेंगे.
बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो वे उसके कारणों को जानेंगे. बच्चों
की कम उपस्थिति होने पर संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक व वर्ग शिक्षक
जिम्मेदार होंगे. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह की
अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. स्कूलों में
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए कारगर कदम उठाये जाने को लेकर यह
बैठक हुई थी.
-शिक्षा समिति सदस्यों को मिलेगा प्रशिक्षण
बैठक में यह भी निर्णय
लिया गया कि विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को उनकी भूमिका की जानकारी
के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा. साथ ही उन्हें उनके अधिकार व
कर्तव्यों की जानकारी दी जायेगी, ताकि विद्यालयों का प्रबंधन व विकास कार्य
सुचारु व प्रभावी रूप से चल सके. बैठक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
के निदेशक राजेश भूषण व यूनिसेफ के पदाधिकारी उपस्थित थे.
* हर प्रखंड में कांट्रैक्ट पर नियुक्त किये जायेंगे छह-छह प्रोग्राम अफसर
* छह हजार मानदेय ,जून तक प्रक्रिया पूरी होगी
* करेंगे शिक्षा विभाग की योजनाओं की मॉनीटरिंग