मुंबई.
राज्य सरकार ने फर्जी राशन कार्डो की जांच के लिए बांबे हाईकोर्ट से और
समय मांगा है। मंगलवार को सरकारी वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि फर्जी व
अपात्र लोगों के जारी किए गए राशन कार्डों की जांच जारी है। यह जांच शीघ्र
ही पूरी कर ली जाएगी।
सरकारी वकील अरूणा पई ने न्यायमूर्ति शरद बोबड़े व न्यायमूर्ति मृदुला
भाटकर की खंडपीठ को बताया कि फर्जी राशन काडोर्ं की जांच के लिए परिपत्र
जारी किया गया है। सरकार ने इसकी समय सीमा भी बढ़ाई है। इस दौरान इस मामले
में एमिकस क्यूरी शुभदी खोत ने कहा कि सरकार जांच तो कर रही है लेकिन किसी
के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को फर्जी राशन
कार्डो की जांच के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए
टाल दी।
फर्जी राशन काडोर्ं को रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश उन्मेचा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार ने फर्जी राशन कार्डो की जांच के लिए बांबे हाईकोर्ट से और
समय मांगा है। मंगलवार को सरकारी वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि फर्जी व
अपात्र लोगों के जारी किए गए राशन कार्डों की जांच जारी है। यह जांच शीघ्र
ही पूरी कर ली जाएगी।
सरकारी वकील अरूणा पई ने न्यायमूर्ति शरद बोबड़े व न्यायमूर्ति मृदुला
भाटकर की खंडपीठ को बताया कि फर्जी राशन काडोर्ं की जांच के लिए परिपत्र
जारी किया गया है। सरकार ने इसकी समय सीमा भी बढ़ाई है। इस दौरान इस मामले
में एमिकस क्यूरी शुभदी खोत ने कहा कि सरकार जांच तो कर रही है लेकिन किसी
के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को फर्जी राशन
कार्डो की जांच के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए
टाल दी।
फर्जी राशन काडोर्ं को रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश उन्मेचा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।