रीटेल सेक्टर में केद्र सरकार के द्वारा 51 फीसदी एफडीआई की मंजूरी के
मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। गठबंधन
सरकार की हिस्सा तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बहस की मांग की।
भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
बाद में जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी हंगामा न थमता देख संसद
के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले लोकसभा में विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर
जोशी ने और राज्यसभा में अरुण जेटली ने स्थगन प्रस्ताव दिया। दोनों सदनों
की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा करना
शुरू कर दिया। लोकसभा में जदयू नेता शरद यादव भी अपनी सीट पर खड़े होकर
इसका विरोध करते दिखे।
सरकार ने गुरुवार को एक अहम बैठक में बड़ा फैसला करते हुए बहुब्रांड खुदरा
कारोबार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे
दी। इससे दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वालमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों
के मेगा स्टोर खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई
बैठक में इस आशय का फैसला सहयोगी दल तणमूल कांग्रेस के विरोध के बावजूद
किया। सिंह इस कदम के पूरी तरह पक्ष में थे।
मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। गठबंधन
सरकार की हिस्सा तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बहस की मांग की।
बाद में जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी हंगामा न थमता देख संसद
के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले लोकसभा में विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर
जोशी ने और राज्यसभा में अरुण जेटली ने स्थगन प्रस्ताव दिया। दोनों सदनों
की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा करना
शुरू कर दिया। लोकसभा में जदयू नेता शरद यादव भी अपनी सीट पर खड़े होकर
इसका विरोध करते दिखे।
सरकार ने गुरुवार को एक अहम बैठक में बड़ा फैसला करते हुए बहुब्रांड खुदरा
कारोबार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे
दी। इससे दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वालमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों
के मेगा स्टोर खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई
बैठक में इस आशय का फैसला सहयोगी दल तणमूल कांग्रेस के विरोध के बावजूद
किया। सिंह इस कदम के पूरी तरह पक्ष में थे।