देहरादून, जागरण ब्यूरो : मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने दूसरी बार
उत्तराखंड की कमान संभालते ही रविवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद कर
दिया। उन्होंने कैबिनेट की पहली ही बैठक में ऐलान किया कि सरकार दो माह के
भीतर बेनामी संपत्ति जब्ती व लोक सेवा अधिकार कानून लाएगी। खंडूड़ी ने सूबे
के मंत्री-अफसरों को एक माह के भीतर संपत्ति घोषणा का निर्देश देते हुए
कहा, लोकायुक्त व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए मुख्यमंत्री को भी
इसके दायरे में लाया जाएगा।
भुवन चंद्र खंडूड़ी ने शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट सहयोगियों के साथ नए
पहली औपचारिक बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा,गुड गवर्नेस व
भ्रष्टाचार पर लगाम प्राथमिकता होगी। इसी क्रम में बिहार की तर्ज पर
बेनामी संपत्ति जब्ती और लोकसेवा अधिकार कानून बनाया जाएगा। प्रभावी
लोकायुक्त कानून के लिए टीम अन्ना व अन्य लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। कोशिश
होगी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जल्दी ही एक समिति
गठित हो जाए। खंडूड़ी ने कहा, उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि लोकायुक्त की
रिपोर्ट विस में पेश की जाती है। आगे से लोकायुक्त के निर्देश सदन में रखे
जाएंगे।
उत्तराखंड की कमान संभालते ही रविवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद कर
दिया। उन्होंने कैबिनेट की पहली ही बैठक में ऐलान किया कि सरकार दो माह के
भीतर बेनामी संपत्ति जब्ती व लोक सेवा अधिकार कानून लाएगी। खंडूड़ी ने सूबे
के मंत्री-अफसरों को एक माह के भीतर संपत्ति घोषणा का निर्देश देते हुए
कहा, लोकायुक्त व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए मुख्यमंत्री को भी
इसके दायरे में लाया जाएगा।
भुवन चंद्र खंडूड़ी ने शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट सहयोगियों के साथ नए
पहली औपचारिक बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा,गुड गवर्नेस व
भ्रष्टाचार पर लगाम प्राथमिकता होगी। इसी क्रम में बिहार की तर्ज पर
बेनामी संपत्ति जब्ती और लोकसेवा अधिकार कानून बनाया जाएगा। प्रभावी
लोकायुक्त कानून के लिए टीम अन्ना व अन्य लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। कोशिश
होगी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जल्दी ही एक समिति
गठित हो जाए। खंडूड़ी ने कहा, उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि लोकायुक्त की
रिपोर्ट विस में पेश की जाती है। आगे से लोकायुक्त के निर्देश सदन में रखे
जाएंगे।