नौवीं कक्षा में नामांकित 13 लाख 89 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को
मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष साइकिल के
लिए सरकार ने करीब 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए प्रति
साइकिल 2500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। मंगलवार को
मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव मंत्रिमंडल रविकांत ने बताया कि इस
योजना के तहत राज्य के राजकीय, राजीयकृत, प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों
एवं प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित अराजकीय
प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं
कक्षा में नामांकित 7 लाख 41 हजार 510 छात्र तथा 6 लाख 48 हजार 291
छात्राओं को साइकिल के लिए 2500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की
परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि के 15700 छात्राओं एवं
पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के 17463 छात्राओं यानी कुल 33 हजार 163 छात्राओं को
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति छात्रा 10 हजार रुपये की
दर से अदा करने के लिए चालू वर्ष में 33.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी
है।
राज्य के कोषागारों एवं उप कोषागारों में मूल कोटि के कोषागार लिपिकों
को पहली जनवरी 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन की स्वीकृति दी गयी है।
विभिन्न कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने वाले इन लिपिकों
को वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था। साथ ही सहायक लोक अभियोजकों को
2000 रुपये सालाना वर्दी भत्ता तथा 200 रुपये मासिक धुलाई भत्ता की
स्वीकृति दी गयी है। अब तक सात साल के अंतराल पर 1000 रुपये वर्दी भत्ता
एवं 125 रुपये मासिक धुलाई भत्ता का प्रावधान था।
बोन मिल्स यानी मृत जानवरों की चूरे के कारोबार को करमुक्त कर दिया गया
है। इसपर 5 फीसदी वैट था। इसका उपयोग जैविक खाद, दवा, टूथपेस्ट आदि के
निर्माण में होता है। राज्य योजना के तहत अराजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय, जिला
केन्द्रीय, अनुमंडलीय, विशिष्ट, शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज, श्रीकृष्ण
सेवा सदन मुंगेर के विकास तथा गांधी स्मृति संग्रहालय पटना के कारपस फंड के
लिए 10 करोड़ रुपये मंजूरी दी गयी है।
लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशीनगर को सुपर स्पेशियलिटी
अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कोटि के 140 पदों का सृजन
किया गया है।
इस पर 3.45 करोड़ का खर्च आयेगा। साथ ही इस अस्पताल में 60 बेड हड्डी
वार्ड, 6 बेड आईसीयू, 60 बेड स्नायु वार्ड, 4 बेड एचडीयू, 6 बेड कैजुएलिटी
एवं 2 बेड आपातकाल में माइनर सर्जिकल प्रक्रिया की मानीटरिंग के लिए बनाने
का प्रस्ताव है। इसी तरह राजेन्द्र नगर अस्पताल को अति विशिष्ट नेत्र
विज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए 77 पद सृजित किये गये हैं।
उद्योग सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा में
उत्तीर्णता को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना प्रोन्नति नहीं मिलेगी।
पटना के पालीगंज में जम्हारू इमामगंज मुंगिला वीयर के निर्माण के लिए 1.79
करोड़ की पुनरीक्षित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दीगयी। बिहार प्रशासनिक
सेवा में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की 1991 की
नियमावली का समाप्त कर दिया गया है। मूलत: पूर्व में ही इसका इस्तेमाल बंद
हो गया था। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा
के 25 फीसदी पदों को सचिवालय सहायक एवं क्षेत्रीय लिपिक के माध्यम से भरे
जाने का प्रावधान था। बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के कारण पदों की
संख्या कम होने की वजह से यह व्यवस्था समाप्त की गयी है। पशु एवं मत्स्य
संसाधन विभाग के भवनों के निर्माण के लिए 23.91 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
गयी है।
बिहार बिजली बोर्ड को एनटीपीसी के बिजली बिल के भुगतान के लिए चालू वर्ष
में स्वीकृत 1080 करोड़ रुपये में से अगस्त से नवम्बर तक के लिए 90 करोड़
मासिक के बदले 180 करोड़ रुपये मासिक की दर से भुगतान की स्वीकृति दी गयी
है।