जयपुर।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस शासित राज्यों को डीजल-केरोसिन और
रसोई गैस में वैट कम करने के निर्देश के बावजूद राजस्थान सरकार ने अभी तक
इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस शासित
हरियाणा सहित कई राज्य वैट कम कर चुके हैं। सोमवार को दिल्ली और महाराष्ट्र
में मंत्रिमंडल बैठकों में भी टैक्स को कम कर महंगाई से राहत देने की
कोशिश की गई। राज्य में आम आदमी की सरकार का दावा करने वाले मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत की इस मुद्दे पर खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है।
डीजल से रोजाना 84 लाख की अतिरिक्त आय
हर साल राजस्थान में करीब 550 करोड़ लीटर डीजल की बिक्री होती है। इस हिसाब
से प्रदेश में रोजाना डेढ़ करोड़ लीटर से ज्यादा डीजल बिक जाता है, जबकि
राज्य सरकार इस पर 18% वैट के अलावा उपकर भी वसूलती है। इस लिहाज से डीजल
की कीमत में तीन रुपये लीटर की ताजा बढ़ोतरी से राज्य सरकार को वैट मद में
रोजाना करीब 84 लाख रुपये और मिलने लग गए हैं।
पड़ोसी राज्य हरियाणा में डीजल पर 8.8 फीसदी वैट होने से मालवाहक वाहन वहीं से डीजल भराने को प्राथमिकता देंगे।
-सुनीत बगई, अध्यक्ष, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन
वैट घटने से ही इनपुट कॉस्ट कम होगी
यदि राज्य सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर कम कर देती है तो उत्पादन
लागत कम हो सकेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। अभी कच्चे माल से लेकर तैयार
उत्पादों तक डीजल की मूल्य वृद्धि का असर इसके माल-भाड़े पर दिखाई दे रहा
है। महंगाई को काबू में रखने के लिए इसे घटाना बहुत जरूरी है।
-एसजी व्यास, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, राजस्थान
वैट घटे तो कम हो महंगाई
हाल ही हुई मूल्य वृद्धि से उद्योगों की उत्पादन लागत 10 से 25 फीसदी तक
बढ़ गई है। सरकार यदि दर को कम करती है तो इससे उसकी राजस्व आय ज्यादा
प्रभावित नहीं होगी बल्कि इससे राहत ही मिलेगी। पड़ोसी राज्यों में तो पहले
से ही डीजल की दरें कम हैं।
-प्रेम बियानी, महासचिव, फोर्टी
इन राज्यों से लें नसीहत
पंजाब-हरियाणा : सबसे कम वैट
हरियाणा व पंजाब में डीजल पर 8.8% वैट है, जो देश में सबसे कम है। हरियाणा
ने केरोसिन पर 5% वैट कम किया, जबकि पंजाब ने डीजल और रसोई गैस की बढ़ी
दरों पर वैट नहीं लगाने की घोषणा की।
दिल्ली : सिलेंडर 40 रु. सस्ता
कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्लीसरकार ने डीजल की कीमत में 37 पैसे प्रति
लीटर की राहत दी। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए रसोई गैस
की कीमत 40 रु. प्रति सिलेंडर घटाई।
हिमाचल : डीजल पर राहत
हिमाचल प्रदेश में केरोसिन पर वैट माफ, डीजल पर 14% से घटाकर 9.70% किया।
उत्तराखंड : बढ़े दामों पर वैट नहीं
उत्तराखंड में भी केरोसिन पर वैट माफ, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों पर वैट व टैक्स नहीं वसूलने का एलान।
केरल : टैक्स में छूट
डीजल की बढ़ी कीमत पर अतिरिक्त कर माफ करने की घोषणा
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस शासित राज्यों को डीजल-केरोसिन और
रसोई गैस में वैट कम करने के निर्देश के बावजूद राजस्थान सरकार ने अभी तक
इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस शासित
हरियाणा सहित कई राज्य वैट कम कर चुके हैं। सोमवार को दिल्ली और महाराष्ट्र
में मंत्रिमंडल बैठकों में भी टैक्स को कम कर महंगाई से राहत देने की
कोशिश की गई। राज्य में आम आदमी की सरकार का दावा करने वाले मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत की इस मुद्दे पर खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है।
डीजल से रोजाना 84 लाख की अतिरिक्त आय
हर साल राजस्थान में करीब 550 करोड़ लीटर डीजल की बिक्री होती है। इस हिसाब
से प्रदेश में रोजाना डेढ़ करोड़ लीटर से ज्यादा डीजल बिक जाता है, जबकि
राज्य सरकार इस पर 18% वैट के अलावा उपकर भी वसूलती है। इस लिहाज से डीजल
की कीमत में तीन रुपये लीटर की ताजा बढ़ोतरी से राज्य सरकार को वैट मद में
रोजाना करीब 84 लाख रुपये और मिलने लग गए हैं।
पड़ोसी राज्य हरियाणा में डीजल पर 8.8 फीसदी वैट होने से मालवाहक वाहन वहीं से डीजल भराने को प्राथमिकता देंगे।
-सुनीत बगई, अध्यक्ष, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन
वैट घटने से ही इनपुट कॉस्ट कम होगी
यदि राज्य सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर कम कर देती है तो उत्पादन
लागत कम हो सकेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। अभी कच्चे माल से लेकर तैयार
उत्पादों तक डीजल की मूल्य वृद्धि का असर इसके माल-भाड़े पर दिखाई दे रहा
है। महंगाई को काबू में रखने के लिए इसे घटाना बहुत जरूरी है।
-एसजी व्यास, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, राजस्थान
वैट घटे तो कम हो महंगाई
हाल ही हुई मूल्य वृद्धि से उद्योगों की उत्पादन लागत 10 से 25 फीसदी तक
बढ़ गई है। सरकार यदि दर को कम करती है तो इससे उसकी राजस्व आय ज्यादा
प्रभावित नहीं होगी बल्कि इससे राहत ही मिलेगी। पड़ोसी राज्यों में तो पहले
से ही डीजल की दरें कम हैं।
-प्रेम बियानी, महासचिव, फोर्टी
इन राज्यों से लें नसीहत
पंजाब-हरियाणा : सबसे कम वैट
हरियाणा व पंजाब में डीजल पर 8.8% वैट है, जो देश में सबसे कम है। हरियाणा
ने केरोसिन पर 5% वैट कम किया, जबकि पंजाब ने डीजल और रसोई गैस की बढ़ी
दरों पर वैट नहीं लगाने की घोषणा की।
दिल्ली : सिलेंडर 40 रु. सस्ता
कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्लीसरकार ने डीजल की कीमत में 37 पैसे प्रति
लीटर की राहत दी। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए रसोई गैस
की कीमत 40 रु. प्रति सिलेंडर घटाई।
हिमाचल : डीजल पर राहत
हिमाचल प्रदेश में केरोसिन पर वैट माफ, डीजल पर 14% से घटाकर 9.70% किया।
उत्तराखंड : बढ़े दामों पर वैट नहीं
उत्तराखंड में भी केरोसिन पर वैट माफ, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों पर वैट व टैक्स नहीं वसूलने का एलान।
केरल : टैक्स में छूट
डीजल की बढ़ी कीमत पर अतिरिक्त कर माफ करने की घोषणा