चंडीगढ़।
ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट की रफ्तार थामने के लिए योजना आयोग
ट्यूबवेलों पर खर्च होने वाली बिजली पर सेस लगाने के मूड में है। बुधवार को
पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने
संकेत दिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा सुझाव दिया जा सकता है।
हालांकि इस पर अमल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।
आहलुवालिया मानते हैं कि खेती के लिए पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इस
समस्या का बड़ा कारण है। गंभीर स्तर तक पहुंच चुके पंजाब और हरियाणा में
सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा, पंजाब पिछले कुछ अरसे से
आर्थिक विकास दर में पिछड़ा है। साथ ही राज्य को आधुनिक तरीके से कृषि
उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।
आरबीआई से पैसा निकालें राज्य
डॉ. आहलुवालिया का मानना है कि राज्यों में आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि
राज्यों में संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा।लगभग सभी राज्यों का बहुत
ज्यादा पैसा कैश बैलेंस के तौर पर रिजर्व बैंक के पास पड़ा है। राज्य चाहें
तो यह पैसा निकालकर विकास को गति दे सकते हैं।
ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट की रफ्तार थामने के लिए योजना आयोग
ट्यूबवेलों पर खर्च होने वाली बिजली पर सेस लगाने के मूड में है। बुधवार को
पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने
संकेत दिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा सुझाव दिया जा सकता है।
हालांकि इस पर अमल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।
आहलुवालिया मानते हैं कि खेती के लिए पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इस
समस्या का बड़ा कारण है। गंभीर स्तर तक पहुंच चुके पंजाब और हरियाणा में
सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा, पंजाब पिछले कुछ अरसे से
आर्थिक विकास दर में पिछड़ा है। साथ ही राज्य को आधुनिक तरीके से कृषि
उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।
आरबीआई से पैसा निकालें राज्य
डॉ. आहलुवालिया का मानना है कि राज्यों में आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि
राज्यों में संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा।लगभग सभी राज्यों का बहुत
ज्यादा पैसा कैश बैलेंस के तौर पर रिजर्व बैंक के पास पड़ा है। राज्य चाहें
तो यह पैसा निकालकर विकास को गति दे सकते हैं।