नई दिल्ली। योजना आयोग नक्सल प्रभावित 34 जिलों में बिजली, पेय जल और
सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,400 करोड़ रुपये की योजना को
जल्द अंतिम रूप दे सकता है।
प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के निर्देश के बाद नक्सल प्रभावित जिलों के
लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया
कि योजना को अगले सप्ताह अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस योजना के तहत इनमें
से प्रत्येक जिले के लिए 100 करोड़ रुपये तक का आवंटन किया जा सकता है।
योजना आयोग के आकलन के मुताबिक देश के पिछड़े क्षेत्रों में भारत
निर्माण जैसी सरकार की प्रमुख योजना का वांछित परिणाम नहीं आया है। इससे
देश के कई भागों में नक्सलवाद की समस्या बढ़ी है।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, ‘यह पहली बार
हो रहा है कि हम नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए पूरी विकास रणनीति पर गौर कर
रहे हैं।
आयोग अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार [पीईएसए] कानून, 1996
के क्रियान्वयन की संभावना पर भी विचार कर रहा है ताकि सूक्ष्म वन उत्पादों
के इस्तेमाल का अधिकार जनजातीय समुदाय को मिल सके। गौरतलब है कि नौ राज्य-
आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल- नक्सली हिंसा की चपेट में हैं।