नई
दिल्ली। केंद्रीय विद्यालयों की विस्तार योजना के तहत सरकार इस साल देश
में 107 नए केंद्रीय विद्यालय खोलेगी। इनमें में सात बुंदेलखंड क्षेत्र
में होंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली व्यय एवं वित्त समिति
[ईएफसी] ने नए स्कूल खोले जाने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव
को स्वीकृति दे दी है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन [केवीएस] शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख
संस्थान है। केवीएस के अंतर्गत 981 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें करीब दस
लाख बच्चे पढ़ते हैं और करीब 50 हजार कर्मचारी काम करते हैं।
बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास संप्रग सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे में
ऊपर रखा है। इसी के मद्देनजर इस क्षेत्र में सात केंद्रीय विद्यालय खोले
जाएंगे। ये विद्यालय उत्तर प्रदेश के जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा,
बांदा और चित्रकूट में और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में होंगे। मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन जिलों में ललितपुर को
छोड़ कर बाकी कहीं केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं।
केवीएस ने विभिन्न प्रदेशों के 78 जिलों में विद्यालय की स्थापना के
लिए जरूरी शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट संबंधित राज्य
सरकारों की ओर से मिले प्रस्तावों के आधार पर तैयार की गई है।
ईएफसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार एक विद्यालय की स्थापना पर करीब आठ
करोड़ रुपये खर्च करेगी। ईएफसी की मंजूरी के बाद अब विद्यालय खोले जाने का
प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।