लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी खरीद वर्ष 2010-11 में किसानों को उनकी उपज का
लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गेंहू खरीद नीति निर्धारित की है।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद डॉ. जैकब थामस ने बताया कि किसानों को उनकी
उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल उपलब्ध कराने हेतु क्रय केंद्रों की
स्थापना कर सीधे किसानों से ही गेहूं क्रय किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन
मूल्य 1100 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं क्रय किया जाएगा और छोटे तथा
मझौले किसानों से गेहूं क्रय बिना किसी टोकन के किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी खरीद वर्ष
2010-11 मे प्रदेश की क्रय एजेंसियों के लिए 39 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय
का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक लाख
मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया जाएगा।
थामस ने बताया कि निर्धारित अवधि में यदि क्रय केंद्रों पर गेंहू की
आवक बनी रहती है तो किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित
लक्ष्य से अधिक गेंहू क्रय किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने
बताया कि रबी क्रय वर्ष में कुल 4406 क्रय केंद्र खोले जाएंगे जिनमें से
600 खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा, 2200 सहकारी संघ, 451 राज्य कृषि
एवं औद्योगिक निगम द्वारा, 639 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा, 200 राज्य
आवश्यक वस्तु निगम, 68 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, 200 नैफेड तथा 48 क्रय
केंद्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि क्रय केंद्रों का निर्धारण एवं चयन इस प्रकार किया
जाएगा कि किसी भी किसान को गेहूं विक्रय हेतु सात किलोमीटर से अधिक की
दूरी न तय करनी पड़े।