अच्छे खासे घरों के पते पर जारी हुए नीले कार्डो का डिप्टी कमिश्नर राहुल
तिवारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को जांच कर कार्रवाई के निर्देश
दिए हैं। दैनिक भास्कर मंगलवार को प्रकाशित खबर ‘घर में एसी, पर हैं गरीब’
शीर्षक से प्रकाशित खबर छपने के बाद संबंधित दफ्तरों के कुछ अधिकारियों के
हाथ पांव भी फूलने लगे हैं।
डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर राकेश भास्कर का कहना है कि नीले
कार्ड बनाने के लिए जो भी नाम गलत दर्ज हुए हैं, उनकी जांच करवाकर उनके
कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। गौर करने लायक बात यह है कि इस मामले में जांच
तो दो साल पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन उसे बड़े हैरानीजनक तरीके से बीच
में ही रोक दिया गया था।
अब सवाल उठता है कि डीसी की ओर से बैठाई गई जांच का भी यही हश्र न हो
जाए। जानकारी के मुताबिक फर्जीवाड़ा कर बनाए गए नीले कार्डो के बारे में
एक संस्था की ओर से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से लिखित में शिकायत की
गई थी। इस पत्र की प्रतियां खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री आदेश प्रताप
सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर को भी भेजी गईं थीं।
24 दिसंबर 2007 को हुई इस शिकायत के आधार पर जिला स्तर पर जांच कराने
के निर्देश भी जारी हुए। फर्जी तरीके से बने इन कार्डो को रद्द किये जाने
की बात हुई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में ही इस जांच को बीच में रुकवा दिया
गया।
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा गया था कि शहर में बने बहुत सारे
नीले कार्ड धारकों की मासिक आय ही 10 से 15 हजार रुपए है। अब देखना है कि
नए डीसी इस मामले में जांच करवा कार्रवाई कर पाते है या नहीं।