पटना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना पर सरकार सालाना सौ करोड़ रुपये निवेश करेगी। योजना के पहले वर्ष की उपलब्धि के मौके पर बुधवार को स्थानीय एसके मेमोरियल हाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। राज्य सरकार, यूटीआई म्युचुअल फंड तथा महिला विकास निगम की देखरेख में चलने वाली इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को मिलता है। बच्चियों के जन्म के बाद उनके नाम से दो हजार रुपये की राशि का निवेश यूटीआई चिल्ड्रेन कैरियर बैलेंस्ड प्लान में कर दिया जाता है। अठारह वर्षो के बाद मैच्योर्ड राशि उस बच्ची को मिल जायेगी। पिछले वर्ष जुलाई में आरंभ हुई इस योजना का लाभ सवा तीन लाख बच्चियों को मिला और अगले वर्ष सात लाख का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग से स्पष्ट रूप से कहा है कि यह योजना आवंटन के आधार पर न चले, बल्कि जितनी भी संख्या में लोग आए उन सभी को इसका लाभ मिले। समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कल्याण मंत्री दामोदर रावत व यूटीआई के सीएमडी यू के सिन्हा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा जिस समय उन्होंने इस योजना को आरंभ किया था उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इसका क्रियान्वयन इतनी तेजी से होगा। बिहार में एक हजार पुरुषों पर 917 महिलाएं हैं। लिंग अनुपात में सुधार लाने और भ्रूण हत्या रोकने की दृष्टि से यह योजना आरंभ की गयी थी। इस योजना में सौ फीसदी राशि राज्य सरकार की है। अब स्थिति यह हो गयी है कि कन्या सुरक्षा के मामले में भी बिहार अव्वल हो गया है। महिलाओं में आत्मविश्वास आया है। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाया गया है उसका अनुकरण देशभर में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति व सत्ता में अधिकार दिया जाये। महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने के लिए यह जरूरी है। यूटीआई के सीएमडी यू के सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि वैसे तो इस तरह की योजनाएं कई राज्यों में चल रही हैं पर जितने बड़े स्तर पर बिहार में इसका कवरेज है उतना किसी अन्य राज्य में नहीं है। एक साल में तीन लाख की संख्या पार कर जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब गांव-गांव में बच्चियों के जन्म का निबंधन होना शुरू हो गया है। यूटीआई ने गरीब महिलाओं को सीधे-सीधे देश की अर्थंव्यवस्था से जोड़ दिया है। इस राशि का एक छोटा हिस्सा बाजार में भी लगाया जाता है। दूसरे राज्य सिर्फ बांड और फिक्सड डिपाजिट में इस योजना की राशि निवेश करते हैं।
समारोह में यूटीआई और महिला विकास निगम की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यूटीआई के सीएमडी, कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार वर्मा, राज्य महिला विकास निगम की एमडी एन विजय लक्ष्मी को प्रतीक चिन्ह दिया गया। वहीं इस योजना में बेहतर काम करने वाली सीडीपीओ और यूटीआई के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र प्रदानकिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन एडवांटेज सर्विसेस की ओर से किया गया।