पानी और साफ-सफाई

# विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012:

[inside]भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भूमिगत जल के प्रबंधन एवं नियमन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है[/inside]

.यह रिपोर्ट राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट नंबर 584 को भी मध्यनजर रखती है.

मुख्य बातें-

• लगभग 42.9% ग्रामीण घरों के लिए पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत हैंडपंप है. वहीं 40.9% शहरी घरों के लिए पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत ‘नल का जल’ है.
• ग्रामीण इलाके के 87.6% व शहरी क्षेत्र के 90.9% के करीब घरों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है.
• लगभग 94.5% ग्रामीण घरों, 97.4% शहरी घरों में पीने के पानी का बेहतर स्रोत है. पीने के पानी का बेहतर स्रोत 51.4% ग्रामीण इलाकों के, 72.0% शहरी इलाकों के घरों में ही उपलब्ध है.
• ग्रामीण इलाके के 56.6% घरों में स्नानघर की सुविधा उपलब्ध है.(शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 91.2% है.)
• घरों में रहने वाले परिवारों की बात करे तो ग्रामीण क्षेत्र के 93.9% व शहरी क्षेत्र के 99.1% परिवारों के पास घरेलु उपयोग हेतु बिजली की व्यवस्था है.

क्या है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ?

यह  सर्वेक्षण केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा करवाया जाता है. राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 76वें राउंड के रूप में देश में पेयजल, साफ सफाई और स्‍वच्‍छता की स्थिति पर जुलाई -दिसम्बर 2018 में यह सर्वेक्षण कराया है.
इसके पहले NSO की ओर से जुलाई 2008 से जून 2009 के बीच NSS के 65वें राउंड के तहत और जुलाई–दिसंबर 2012 के बीच NSS के 69वें राउंड के तहत इन विषयों पर सर्वेक्षण कराया गया था।

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एनएसएस के 76वें दौर की एनएसएस रिपोर्टनंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

एनएसएस के 76वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, एनएसएस 76वें दौर, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 (23 नवंबर 2019 को जारी) तक पहुंचने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

एनएसएस के 76वें दौर की [inside] एनएसएस रिपोर्ट नंबर 584: भारत में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 [/inside] (23 नवंबर 2019 को जारी) के अनुसार:

• घरों में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत ग्रामीण इलाकों में हैंड पंप था और शहरी इलाकों में पानी को घरों तक पहुंचाया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 42.9 प्रतिशत घरों में पीने के पानी के मुख्य स्रोत के रूप में हैंड पंप का उपयोग किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में लगभग 40.9 प्रतिशत घरों में पाइप द्वारा घरों तक पहुंचाए गए पीने के पानी को पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

• ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 48.6 प्रतिशत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 57.5 प्रतिशत घरों में पीने के पानी के मुख्य स्रोत तक पहुंच थी.

• मोटे तौर पर ग्रामीण इलाकों में 87.6 प्रतिशत घरों और शहरी इलाकों में लगभग 90.9 प्रतिशत घरों में मुख्य स्रोत से पूरे साल पीने का पानी होता है.

• ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 58.2% प्रतिशत घरों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 80.7 प्रतिशत घरों में घर के आंगन के भीतर ही पीने के पानी की सुविधा थी.

• ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94.5 प्रतिशत घरों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 97.4 प्रतिशत घरों में ‘पेयजल के लिए स्वच्छ जल’ का उपयोग किया जाता है.

• ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 51.4 प्रतिशत घरों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 72.0 प्रतिशत परिवारों ने घर के आंगन में स्थित पेयजल स्रोत का उपयोग किया, जो पूरे वर्ष में पर्याप्त रूप से उपलब्ध था.

• ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 56.6 प्रतिशत घरों में और शहरी क्षेत्रों में लगभग 91.2 प्रतिशत घरों में बाथरूम बने हुए थे.

• जिन घरों में बाथरूम की सुविधा थी, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 48.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 74.8 प्रतिशत आवासीय प्रांगण से जुड़े बाथरूम थे.

• ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 71.3 प्रतिशत घरों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96.2 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी. यह गौरतलब है कि घर में शौचालय होने की रिपोर्टिंग में प्रतिक्रियात्मक पूर्वाग्रह हो सकता है क्योंकि सरकारी योजनाओं से परिवारों को प्राप्त होने वाले लाभों पर सवाल पूछा गया था.

• ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में घरों में उपयोग किए जाने वाले शौचालय के तौर पर सेप्टिक टैंक में फ्लश का चलन मुख्यत है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 48.9 प्रतिशत घरों में सेप्टिक टैंक वाले शौचालय के लिए फ्लश उपयोग किया जाता है.

• जिन घरों में शौचालय बने हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94.7 प्रतिशत पुरुष और 95.7 प्रतिशत महिलाएँ नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करती थीं, जबकि शहरीइलाकोंमें लगभग 98.0 प्रतिशत पुरुष और 98.1 प्रतिशत महिलाएँ नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करती थीं.

• जिन घरों में शौचालय बने हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 93.8 प्रतिशत पुरुष और 94.6 प्रतिशत महिलाएँ नियमित रूप से इम्प्रूवड लैट्रीन का उपयोग करती थीं, जबकि शहरी क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं दोनों में से लगभग 97.2 प्रतिशत नियमित रूप से इम्प्रूवड लैट्रीन का उपयोग करते थे.

• जिन घरों में शौचालय की सुविधा थी, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3.5 प्रतिशत घरेलू सदस्य और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.7 प्रतिशत घरेलू सदस्य कभी शौचालय का उपयोग नहीं करते थे.

• जिन घरों में शौचालय बने हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4.5 प्रतिशत घरों में और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.1 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके शौचालय में उपयोग करने के लिए पानी की उपलब्धता नहीं थी.

• ग्रामीण इलाकों में लगभग 48.0 प्रतिशत घरों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 86.1 प्रतिशत घरों में घर के भीतर ही बाथरूम और शौचालय दोनों थे.

• ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे तौर पर 96.0 प्रतिशत परिवार और शहरी क्षेत्रों में लगभग 63.8 प्रतिशत घरों में स्वयं का घर था.

• घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 96.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 91.5 प्रतिशत परिवार अपने मकान का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए कर रहे थे.

• घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 89.0 प्रतिशत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 56.4 प्रतिशत परिवारों के पास स्वतंत्र घर थे.

• घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96.0 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के घर थे.

• घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास इकाई का औसत फर्श क्षेत्र लगभग 46.6 वर्ग मीटर था और शहरी क्षेत्रों में लगभग 46.1 वर्ग मीटर था.

• घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 93.9 प्रतिशत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 99.1 प्रतिशत परिवारों के पास घरेलू उपयोग के लिए बिजली थी.

 

[inside]नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स(समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जून 2018)[/inside]के मुख्य तथ्य —

नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) पर एक रिपोर्ट 14 जून 2018 को जारी की. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आकलन और उनमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है. यह सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराएगा जिससे वे अच्छी रणनीति बना सकेंगे और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में उसे लागू कर सकेंगे. रिपोर्ट में गुजरात को वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम श्रेणी में रखा गया, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है. पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में वर्ष 2016-17 के लिए त्रिपुरा को प्रथम श्रेणी दी गई, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और असम का स्थान रहा. सूचकांक में वृद्धि संबंधी बदलाव के संदर्भ में (2015-16 स्तर) सभी राज्यों में राजस्थान को प्रथम श्रेणी में रखा गया जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम स्थान पर रहा. पीपीटी के लिए यहां क्लिककरें, प्रेस विज्ञप्ति के लिए यहां क्लिक करें, मूल रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें

60 करोड़ लोगों को पानी के अभाव का सामना करना पड़ रहा है. इस अभाव को गंभीर या फिर अति गंभीर श्रेणी का माना जा सकता है.

देश के 75% परिवारों को उनकी रिहाइश के अहाते यानी घर के दायरे में पेयजल हासिल नहीं है. ग्रामीण इलाकों में 84 प्रतिशत परिवारों को नलकी के जरिए मिलने वाला पानी(पाइप्ड वाटर एक्सेस) मुहैया नहीं.

देश में 70% पानी संदूषित श्रेणी का है. भारत जल गुणवत्ता सूचकांक के एतबार से 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है.

देश में दो लाख लोग हर साल स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में हासिल ना होने के कारण मौत के शिकार होते हैं.

देश के 60% फीसद राज्यों ने पानी की उपलब्धता के लिहाज से अपने अंकमान में हल्का सा सुधार किया है.

देश के कुल आठ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक साल की अवधि में अपने अंकमान में 5 या इससे ज्यादा अंकों का इजाफा किया है. ऐसा इन राज्यों में जल-स्रोतों के संवर्धन और पुनर्बहाली के कारण हो सका है या फिर जलाच्छादन के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति में विस्तार के कारण.

राजस्थान ने जल की उपलब्धता के लिहाज से सर्वाधिक प्रगति की है. उसके अंकमान में कुल 9 अंकों का इजाफा हुआ है.

हिमालयी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम अपने अंकमान में सुधार करने वाले अन्य बड़े राज्य हैं. इनके अंकमान में 7.5 अंकों का इजाफा हुआ है जिससे संकेत मिलता है कि जल-नीति संबंधी कार्य इन राज्यों में अन्य सूबों की अपेक्षा बेहतर हुए हैं.

तीन राज्य—गुजरात, मध्यप्रदेश तथा आंध्रप्रदेश 100 में 65 से ज्यादा अंकों के साथ जल-प्रबंधन सूचकांक के लिहाज से शीर्ष के राज्य हैं.

सात राज्यों ने 50-65 के बीच अंक हासिल किए हैं और इनके कामकाज को जल-प्रबंधन सूचकांक के लिहाज से मंझोले दर्जे का माना जा सकता है.

देश के लगभग 60 प्रतिशत ( 24 में से 15) राज्यों को सूचकांक में 50 से कम अंक हासिल हुआ है और जल-प्रबंधन के लिहाज से उनके कामकाज को निचले दर्जे का माना जा सकता है.

ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि जल प्रबंधन के मामले में जिन राज्यों का कामकाज निचले दर्जे का है उन राज्यों में देश की लगभग 50 फीसद आबादी रहती है जिससे जाहिर होता है कि भारत में जल-संकट कभी भी विकराल रुप ले सकता है.

जल-प्रबंधन के लिहाज से जिन राज्यों का कामकाज निचले दर्जे का है उन राज्यों का देश के कृषि-उपज में 20-30 प्रतिशत का योगदान है. इससे संकेत मिलता है कि इन राज्यों में जल-प्रबंधन की स्थिति नहीं सुधरी तो देश को खाद्य-सुरक्षा के लिहाज से जोखिम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा.

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[inside]विश्व स्वास्थ्य संगठन/ यूनिसेफ ज्वाईंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012: प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/jmp2012.pdf,

• भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 626 मिलियन है। यह संख्या 18 देशों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है।

• खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या पूरे दक्षिण एशिया में 692 मिलियन है। इस संख्या का 90 फीसदी भारत में रहता है।

• विश्व में कुल 1.1 बिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। इस संख्या का 59 फीसदी भारत में रहता है।

• पेयजल के संवर्धित स्रोतों से वंचित लोगों की संख्या भारत में 97 मिलियन है। इस मामले में भारत बस चीन से ही पीछे यानी दूसरे स्थान पर है।.

• साल 1990 के बाद से चीन में 593 मिलियन और भारत में 251मिलियन लोगों को साफ-सफाई की संवर्धित सेवाएं हासिल हुई हैं।.

• साफ-सफाई की सुविधा की दिशा में विश्व में जितनी प्रगति हुई है उसका तकरीबन 50 फीसदी हिस्सा सिर्फ दो देशों भारत और चीन का है।

पानी

• साल 2010 में विश्व की 89 फीसदी यानी 6.1 बिलियन लोगों को पेयजल की संवर्धित सेवा हासिल थी। MDG के अन्तर्गत लक्ष्य 88 फीसदी का था। साल 2015 तक यह तादाद 92 फीसदी तक पहुंच जाएगी।

• साल 1990 और 2010 के बीच तकरीबन 2 बिलियन लोगों को संवर्धित पेयजल-स्रोत हासिल हुए।

• दुनिया की 11 फीसदी यानी 783 मिलियन आबादी अब भी पेयजल की सुविधा से वंचित है।

• विश्व स्वास्थ्य संगठन / यूनिसेफ जेएमपी का आकलन है कि साल 2015 तक पेयजल की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या 605 मिलियन पहुंच सकती है।

साफ-सफाई

• दुनिया की 63 फीसदी आबादी टॉयलेट तथा साफ-सफाई की अन्य संवर्धित सेवाओं का इस्तेमाल करती है।

• साल 2015 तक दुनिया के तकरीबन 67 लोगों को साफ-सफाई की संवर्धित सेवाएं हासिल हो जाएंगी। इस मामले में एमडीजी(सहस्राब्दि विकास लक्ष्य) के अन्तर्गत लक्ष्य 75 फीसदी आबादी का था।

• साल 1990 से अबतक तकरीबन 1.8 बिलियन लोगों को साफ-सफाई की संवर्धित सेवाएं हासिल हुई हैं।

• दुनिया में 2.5 बिलियन लोग साफ-सफाई की संवर्धित सेवाओं से वंचित हैं। इनकी संख्या 2015 तक 2.4 बिलियन होने का अनुमान है।

• तकरीबन 1.1 बिलियन (यानी विश्व की 15 फीसदी आबादी)लोग खुले में शौच करते हैं।

• खुले में शौच करने वाले लोगों की कुल संख्या में 949 मिलियन लोग गांवों में रहते हैं।

निम्नलिखित देशों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या का एक-तिहाई हिस्सा रहता है-:

भारत (626 मिलियन)
इंडोनेशिया (63 मिलियन)
पाकिस्तान (40 मिलियन)
ईथोपिया (38 मिलियन)
नाईजीरिया (34मिलियन)
सूडान (19 मिलियन)
नेपाल (15 मिलियन)
चीन (14 मिलियन)
नाईजर (12 मिलियन)
बुरकीना फासो (9.7मिलियन)
मोजाम्बिक (9.5मिलियन)
कंबोडिया (8.6 मिलियन)

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[inside]वाटरऐड द्वारा प्रस्तुत ऑफ ट्रैक, ऑफ टारगेट- व्हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर, सैनिटेशन एंड हायजीन इज नॉट रीचिंग दोज हू नीड इट मोस्ट (2011)[/inside], नामक दस्तावेज के अनुसार,
http://www.wateraid.org/documents/Off-track-off-target.pdf:

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• भारत में पेयजल की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या 14 करोड़70 लाख 30 हजार है। इसी तरह देश में साफ-सफाई की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या 81 करोड़ 80 लाख 40 हजार है।

• भारत सरकार ने साल 2008 में पानी और साफ-सफाई की सुविधा पर अपनी जीडीपी का 0.57 फीसदी खर्च किया, साल 2009 में इससे कम यानी 0.54 फीसदी और साल 2010 में और भी कम ( जीडीपी का 0.45 फीसदी)

• भारत में साल 1995 से 2008 के बीच 20 करोड़ लोगों को साफ-सफाई की सुविधा मुहैया करायी गई। बहरबाल इस दिशा में प्रगति असमानतापरक है।निर्धनतम आबादी में से सिर्फ 50 लाख लोगों को यह सुविधा हासिल हो पायी जबकि धनी लोगों में यह सुविधा 93 लाख लोगों को हासिल हुई।

• सिक्किम और केरल में प्रत्येक घर साफ-सफाई की सुविधा से संपन्न है जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल ने इस दिशा में साल 2001 से प्रगित की है। बिहार में 73 फीसदी आबादी साफ-सफाई की सुविधा से वंचित है और देशव्यापी स्तर पर देखें तो तकरीबन एक तिहाई ग्रामीण आबादी को यह सुविधा हासिल नहीं है।

• जिन पाँच देशों में साफ-सफाई की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है उनके नाम हैं- चीन, भारत, इंडोनेशिया,नाइजीरिया और पाकिस्तान। ये सारे देश मध्य आय वाले हैं और यहां कुल मिलाकर 1 अरब 70 करोड़ आबादी साफ-सफाई की सुविधा से वंचित है।

• भारत को लगातार नौ साल और चीन को लगातार आठ साल तक पानी, साफ-सफाई की सुविधा और स्वच्छता संबंधी कामों के लिए सर्वाधिक मदद दी गई है। ये देश इस मद में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद पाने वाले शीर्ष के 10 देशों में शामिल है।

• सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में यह माना गया है कि किसी घर के लिए व्यक्तिगत स्तर पर शौचालय बनाया जा रहा है तो अगर घर गरीबी रेखा से ऊपर का है तो निर्माणखर्च वही उठाएगा। अगर घर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का है तो निर्माण खर्च केद्र सरकार, प्रदेश सरकार और संबद्ध घर साझे में उठायेंगे।

• डायरिया के कारण सर्वाधिक संख्या में बच्चों की मृत्यु अफ्रीका में होती है। विश्वस्तर भी बच्चों की मौत के कारणों में इसका स्थान दूसरा है। डायरिया के कारण प्रतिवर्ष तकरीबन 20 लाख 20 हजार बच्चों की मौत होती है और इसमें 88 फीसदी मामलों में कारण होता है स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई आदि की सुविधा का अभाव।

• अफ्रीकी और एशियाई देशों को स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की सुविधा की कमी की भारी कीमत(जीडीपी का अधिकतम 6 फीसदी तक का घाटा) चुकानी पड़ती है।

• दक्षिण एशिया में अमीर व्यक्ति की तुलना में गरीब व्यक्ति को साफ-सफाई की सुविधा मिलने की संभावना 13 गुना कम है जबकि अफ्रीका में यही आंकड़ा 15 गुने का है।

• स्वच्छ पेयजल की सुविधा मामले में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच खाई स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। विकासशील देशों में 94% शहरी आबादी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा हासिल है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में महज 76% को। साफ-सफाई की सुव्यवस्थित सुविधा के मामले में भी यही बात(शहरी आबादी- 68 फीसदी, ग्रामीण आबादी 40 फीसदी) है।

• जिन घरों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है वहां महिलाओं और लड़कियों को पानी भरने की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। 45 देशों के आंकड़ों से यह बात साबित हो गई।

• यदि कम आय वाले देशों तथा विश्व के हर क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की सुविधा के मामले में सहस्राब्दि विकासलक्ष्यों को 2020 तक हासिल करना है तो इस मद में खर्च को जीडीपी के 3.5% तक बढ़ाना होगा।

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[inside]प्रोवाइडिंग सेफ वाटर- इविडेंसेज फ्रॉम रैंडोमाईज्ड इवैल्यूएशन्स्(अमृता आहूजा, माइकेल क्रेमर और एलिक्स पीटर्सन् ज्वैने-अप्रैल 2010)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> http://www.economics.harvard.edu/files/faculty/36_ARRE_CLEAN_2010_04_14.pdf:

 

• सालाना 10 लाख 60 हजार बच्चों की मौत डायरिया या फिर पेट की ऐसी बीमारियोंसे होती है जिनका सीधा रिश्ता प्रदूषित पेयजल है।

• प्रदूषित पेयजल से सबसे ज्यादा खतरा कमउम्र बच्चों को होता है। गौरतलब है कि महिलायें और बच्चे ही सबसे ज्यादा पानी एकत्र करने का काम करते हैं।.

• बहुविध जांच से पता चलता है कि पानी का शोधन कीमत के लिहाज से भी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ने वाला और इससे डायरिया के मामलों में भारी कमी आ सकती है। बहरहाल पानी के बहुतेरे उपभोक्ता साफ पानी के लिए अपनी जेब से रकम खर्च करने को तैयार नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्था(रीटेल मॉडल) के तहत महज 10 फीसदी घरों में ही शोधित पानी के लिए रकम खर्च की जाती है।

• यदि पानी भरने की जगह पर क्लोरिन का घोल निशुल्क वितरित किया जाय, और इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रोमोटर रखे जायें तो संशोधित पेयजल की उपलब्धता 10 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी तक पहुंच सकती है।

• कई मामलों की जांच से संकेत मिलते हैं कि उपभोक्ता पेयजल के सहज सुलभ होने के जो स्वास्थ्येतर फायदे हैं उसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और इस कारण पेयजल की सहज सुलभता के लिए रकम खर्च करने को तैयार हैं।

• पानी की मात्रा और पानी की गुणवत्ता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे अलग-अलग जांचने की जरुरत है क्योंकि पानी की उपलब्धता को संभव बनाने के लिए जो हस्तक्षेप किए जाते हैं उनका पानी की मात्रा और गुणवत्ता पर अलग-अलग प्रभाव होता है। मिसाल के लिए क्लोरिन का इस्तेमाल पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है ना कि उसकी मात्रा को। ठीक इसी तरह उन घरों में म्यूनिस्पैल्टी की तरफ से पानी की नलियां पहुंचाना जहां अभी तक स्टैंडपाईप का इस्तेमाल हो रहा है, पेयजलकी उपलब्ध मात्रा पर असर करता हैना कि उसकी गुणवत्ता पर।

• पानी की मात्रा बढ़ जाय और उसको हासिल करना भी सुगम हो जाय तो लोगों के लिए बार-बार हाथ धोना, नहाना या फिर कपड़े-बर्तन आदि धोना मुश्किल नहीं होगा, इसका असर सामान्य साफ-सफाई पर पड़ेगा और जल-जनित बीमारियों का खतरा भी कम होगा। इस बात के गहरे संकेत मिलते हैं कि हाथ धोने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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ऱाष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत हाऊसिंग कंडीशन एंड एमेनिटीज इन इंडिया, 2008-09 नामक दस्तावेज के अनुसार, http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/press_note_535_15nov10.pdf: 

 

 

पेयजल की सुविधा

 

• ग्रामीण इलाके में पेयजल के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल ट्यूबवेल और हैंडपंप का होता है। तकरीबन 50 फीसद घर अपने पेयजल के लिए इसी साधन का उपयोग करते हैं। 30 फीसद घरों में टैप की व्यवस्था है।

• शङरी इलाके में टैप पेयजल की सुविधा के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल में लाया जाना वाला साधन है(तकरीबन 74 फीसदी घरों में) ट्यूबवेल और हैंडपंप का इस्तेमाल पेयजल के लिए शहरी इलाकों में महज 18 फीसदी घरों में होता है।

 

• पेयजल के तीन साधन यानी टैप, ट्यूबवेल-हैंडपंप और कुआं को एक साथ मिलाकर देखें तो ग्रामीण इलाके में 97 घरों में इन्हीं से पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति होती है जबकि शहरी इलाके में  95 घरों में।.

 

• तकरीबन 86 फीसदी ग्रामीण घर 91 फीसदी शहरी घरों में उपरोक्त तीन स्रोतों में सेएक से पूरे साल भर पेयजल की आपूर्ति होती है।

 

• पेयजल की आपूर्ति में कमी मार्च के महीने से शुरु होती है और मई के महीने में पेयजल का अभाव सर्वाधिक होता है।इसके बाद , अगस्त के महीने से पेयजल की आपूर्ति में क्रमश सुधार होता है।

 

• मई के महीने में 13 फीसदी ग्रामीण परिवार और 8 फीसदी शहरी परिवार पेयजल के अभाव से जूझते हैं यानी पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पाता।

 

• 41 फीसद ग्रामीण परिवारों को पेयजल की सुविधा आवासीय परिसार में ही उपलब्ध है जबकि शहरों में 75 फीसदी घरों को।.

 

स्नानघर की सुविधा

 

• 64 फीसदी ग्रामीण घरों में स्नानघर की सुविधा नहीं है।शहरी इलाके में स्नानघर की सुविधा से वंचित घरों की तादाद 22 फीसदी है।

• ग्रामीण इलाके में डिटैच्ड बाथरुम ज्यादा हैं(तकरीबन 23 फीसदी घरों में) जबकि 13 फीसदी घरों में अटैच्ड बाथरुम की सुविधा है।.

 

• शहरी इलाके में ज्यादातर घरों(48 फीसदी) में अटैच्ड बाथरुम की सुविधा है, फिर भी शहरी इलाके में 31 फीसदी घरों में अटैच्ड बाथरुम नहीं है।.

 

साफ-सफाई की सुविधा

 

• तकरीबन 65 फीसदी ग्रामीण घरों में लैट्रिन की फेसेलिटी नहीं है जबकि लैट्रिन की सुविधा से वंचित शहरी घरों की तादाद 11फीसदी है।

 

• तकरीबन 14 फीसदी ग्रामीण  और 8 फीसदी शहरी घरों में संडास(पिट लैट्रिन) का इस्तेमाल होता है।

• ग्रामीण इलाके में सेप्टिक टैंक / फ्लश लैट्रिन की सुविधा 18 फीसदी घरों में है जबकि शहरी घरों में यह आंकड़ा 77 फीसदी का है।

 

बिजली की सुविधा

 

• अघिल भारतीय स्तर पर देखें तो तकरीबन 75 फीसदी परिवार में घरेलूइस्तेमाल के लिए बिजली की सुविधा हासिल कर पाये हैं। इस मामले में शहरी और ग्रामीण घरों के बीच अच्छा खास अन्तर नजर आता है। तकरीबन 66 फीसदी ग्रामीण घरों में बिजली की सुविधा है जबकि, शहरी इलाके में बिजली की सुविधा वाले घरों की तादाद 96 फीसदी है।

 

 

 

• तकरीबन 18 फीसदी ग्रामीण घरों में तीनों बुनियादी सुविधायें( आवासीय परिसर में पेयजल, लैट्रिन और बिजली) उपलब्ध हैं जबकि शहरी इलाके में ऐसे घरों की तादाद 68 फीसदी है।

 

घरों के आसपास पर्यावरण परिवेश

 

• ग्रामीण इलाके में तकरीबन 19 फीसदी और शहरी इलाके में लगभग 6 फीसदी घरों में कच्ची नाली-परनाली का इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाके में 57 फीसदी और शहरी इलाके में 15 फीसदी घरों में किसी भी तरह की ड्रेनेज सुविधा मौजूद नहीं है।

 

• गार्वेज डिस्पोजल व्यवस्था केवल 24 फीसदी ग्रामीण परिवारों को हासिल हो सकी है जबकि शहरों में ऐसे घरों की तादाद 79 फीसदी है।

 

• गंवई इलाके में 18 फीसद और शहरी इलाके में 6 फीसदी घर ऐसे हैं जिनका निकास सीधे सड़क पर नहीं होता ।

 

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[inside]वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार, http://www.unicef.org/media/files/JMP-2010Final.pdf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[inside]ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार[/inside]-
http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/fiveyr/11th/11_v2/11v2_ch5.pdf:

[inside]साल 2006 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट[/inside] के अनुसार-
http://hdr.undp.org/en/media/hdr06-complete.pdf

 

• जलापूर्ति और साफ सफाई का मुद्दा राष्ट्रीय अजेंडे में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना में दाखिल हुआ। साल 2002 में एक नई जलनीति अख्तियार की गई। पेयजल और साफ सफाई की सुविधा मुहैया कराने का प्राथमिक दायित्व राज्यों का है। केंद्र इसके लिए धन आबंटित करता है।
• भूमि की सतह और भूगर्भ में मौजूद पानी के कुल इस्तेमाल का 90 फीसदी हिस्सा कृषि-क्षेत्र में खर्च होता है। बाकी हिस्से में उद्योग और घरेलू उपयोग के अन्तर्गत होने वाला पानी-खर्च आता है।
• भारत में 69 से लेकर 74 फीसदी ग्रामीम आबादी पानी के सुरक्षित स्रोतों से दैनिक उपभोग का पानी हासिल करती है जबकि 26 से 31 फीसदी ग्रामीण लोग सुरक्षित जलस्रोतों के इस्तेमाल से वंचित हैं।
• शहरी आबादी में 91 से 93 फीसदी को सुरक्षित जलस्रोत से दैनिक उपभोग का पानी हासिल होता है।
• भारत में पानी की समस्या का एक पहलू इसका सूक्ष्म रासायनिक कणों से संदूषित होना है। 17 राज्यों के कुल 6 करोड़ 60 लोगों को फ्लूरोइड मिला पानी हासिल होता है। देश के 75 प्रखंडों के 1 करोड़ 30 लाख 80 हजार लोगों को आर्सेनिक संदूषित पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।लौहतत्व की अधिकता या फिर जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होना भी इसी समस्या का एक पहलू है।

  विभिन्न स्रोतों से हासिल आंकड़ों के अध्ययन से यह साफ होता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त जोर देने के बावजूद केवल 18-19 फीसदी ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा मुहैया करायी जा सकी है।शहरो में 75 से 81 फीसदी घरों में शौचालय है।

• साफ पेयजल का बुनियादी ढांचा लगभग 85 फीसदी शहरी और ग्रामीण भारतीयों तक पहुंचा दिया गया है। बहरहाल समाज के गरीब और वंचित तबके तक इस सुविधा की पहुंच सतत बनाये रखने के मार्ग में चुनौतियां बरकरार हैं।
• साल 1951 से 1997 के बीच सकल सिंचित क्षेत्र में चार गुना बढ़ोतरी हुई और सकल सिंचित इलाके का दायरा23 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 90 मिलियन हेक्टेयर हो गया। भारत में साफ पानी की सर्वाधिक खपत का सिंचाईं में होती है।
• एक तरफ भारत में जल संसाधन लगातार कम पड़ रहे हैं और उनपर आपूर्ति का दबाव बढ़ रहा है दूसरी तरफ पेयजल, खेती और उद्योग आदि में उपयोग के लिए पानी की मांग बढती जा रही है।
• समस्या का एक चिंताजनक पहलू यह है कि बढ़ते शहरीकरण के साथ बड़े शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता और गुणवता में कमी आ रही है।
• आजादी के वक्त भारत की आबादी तकरीबन 40 करोड़ थी और प्रति व्यक्ति सालाना पानी की उपलब्धता 5000 क्यूविक मीटर थी। आज की तारीख में भारत की आबादी एक अरब से ज्यादा हो चुकी है और सालाना प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2000 क्यूविक मीटर रह गई है।
• साल 2050 के आते आते देश में पानी की जरुरत 1422 बीसीएम हो जाएगी जबकि इस्तेमाल में आ सकने लायक कुल पानी की उपलब्धता उस वक्त 1086 बीसीएम ही होगी।
• पेयजल आपूर्ति विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 15917 मानव बस्तियों में पेयजल की सुविधा नहीं पहुंचायी जा सकी है।
• साफ- सफाई
• जलजनित बीमारियां जनसामान्य के स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें कुछ बीमारियां संक्रामक हैं तो कुछ जल्दी ही पूरे समुदाय को अपने चपेटे में ले लेती हैं। इन बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या भी ज्यादा है। पुनः कुछ जलजनित बीमारियों का उपचार अत्यंत कठिन है।
• छोटे बच्चों पर जलजनित बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है क्योंकि बच्चों को गंदगी से बचाने के बारे में लोग सचेत नहीं हैं। भारत में हर साल 4 से 5 लाख बच्चे(5 साल तक की उम्र वाले) डायरिया से मरते हैं।
• पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के बावजूद जलजनित बीमारियों की बारंबारता या फिर उनसे होने वाली मौतों की तादाद में कमी नहीं आई है क्योंकि जलभंडारण का तरीका दोषपूर्ण होता है अथवा उपभोक्ता जहां पानी का इस्तेमाल कर रहा होता है उस बिन्दु तक जाते जाते पानी संदूषित हो जाता है। यहां साफ-सफाई की व्यक्तिगत आदतों का सवाल भी महत्वपूर्ण है।  जलजनित बीमारियों के कारण बड़े पैमाने पर व्यय करना पड़ता है। आधिकारिक आंकड़ों में इन बीमारियों के फैलाव के बारे में कम करके बताया जाता है। मिसाल के लिए आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि विषाणुजनित हेपेटाइटिस प्रत्येक एक लाख जनसंख्या में 12 व्यक्ति को है जबकि समुदाय आधारित दो सर्वेक्षणों का निष्कर्ष है कि यह बीमारी प्रति लाख जनसंख्या में लगभग 100 लोगों को होती है।सामुदायिक सर्वेक्षणों में यह भी कहा गया है कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों को साल में दो से तीन दफे डायरिया होता है जबकि आधिकारिक आंकड़ों में डायरिया की बड़ी कम घटनाएं दर्ज होती हैं।