न्याय:कितना दूर-कितना पास

पुलिस ज्यादती, बल प्रयोग और पुलिस और लोगों के बीच टकराव

लॉकडाउन के दौरान, यहां तक कि सख्त लॉकडाउन नियमों के मामूली उल्लंघन के मामलों में भी, पुलिस द्वारा बल प्रयोग और पुलिस की बर्बरता आमतौर पर रिपोर्ट की गई. इससे पुलिस और लोगों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई. इसके अलावा, आम लोगों में पुलिस के भय का स्तर बढ़ गया था:

• तीन आम लोगों में से एक (33%) ने लॉकडाउन के दौरान नागरिकों और पुलिस के बीच लगातार टकराव की सूचना दी.

• आम लोगों में से अधिकांश (55%) ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस से डरने की सूचना दी. पांच में से लगभग तीन ने जुर्माना (57%) और पुलिस (55%) द्वारा पीटे जाने की सूचना दी.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.

सवाल: लॉकडाउन के दौरान जब भी आप अपने घर से जरूरी सामान खरीदने या काम के लिए बाहर जाते हैं, तो आपको निम्न बातों का कितना डर ​​लगता है – बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा नहीं या बिल्कुल नहीं? ए) पुलिस द्वारा जुर्माना/जुर्माना लगाने या आपके वाहन को जब्त करने का डर? बी) पुलिस को पीटने का डर? सी) पुलिस द्वारा आपको हिरासत में लेने/गिरफ्तार करने का डर?

आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव

लॉकडाउन और इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा की कार्रवाई पहले से ही वंचित समूहों जैसे कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के लिए सख्त थी. सबसे पहले, इन समुदायों को आम तौर पर लॉकडाउन के कारण अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा. इन समुदायों को भोजन या राशन जैसी आवश्यक चीजों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी. दूसरा, उन्हें किरायेदारों (मकान मालिकों) द्वारा निकाल दिए जाने की भी अधिक संभावना थी. इस अवधि के दौरान पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए भेदभाव से उनकी परेशानी और बढ़ गई, जैसा कि निष्कर्षों से स्पष्ट है:

• लॉकडाउन के दौरान, अमीरों की तुलना में सबसे गरीब और निम्न वर्ग के दोगुने से अधिक लोगों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.

प्रश्न: कई क्षेत्रों में, स्थानीय लोगों को लॉकडाउन के दौरान भोजन या दवाओं जैसी बुनियादी आवश्यक चीजों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा. आपके और आपके परिवार के लिए मूलभूत आवश्यक चीज़ों तक पहुँचना कितना कठिन था – बहुत, कुछ हद तक, अधिक नहीं, या बिल्कुल भी नहीं?

• लॉकडाउन के दौरान, अमीरों की तुलनामें गरीब वर्ग के लोगों में मकान मालिकों द्वारा जबरन बेदखल किए जाने के 'कई' मामलों की रिपोर्ट करने की संभावना तीन गुना अधिक थी. दलितों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को लॉकडाउन के दौरान जबरन बाहर निकाले जाने की भी सबसे अधिक संभावना थी.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.

*अन्य समुदायों में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध/नव बौद्ध, जैन, पारसी और वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी जाति का खुलासा नहीं किया. छोटे-छोटे मामलों के कारण इन सभी को एक साथ जोड़ दिया गया है.
प्रश्न: कोविड -19 के प्रकोप/लॉकडाउन के दौरान, मालिकों द्वारा किरायेदारों को जबरन बेदखल करना कितना आम था?

• लॉकडाउन के दौरान पुलिस की धारणाओं में स्पष्ट वर्ग विभाजन था. गरीब और निम्न वर्ग के लोग लॉकडाउन के दौरान पुलिस से अधिक भयभीत थे. विशेष रूप से, वे पुलिस द्वारा शारीरिक हिंसा से डरते थे. उन्हें इस अवधि के दौरान पुलिस के निर्देशों को धमकी के रूप में देखने की अधिक संभावना थी. दूसरी ओर, पुलिस कर्मी भी ज्यादातर यह मानते थे कि गरीब इलाकों में लॉकडाउन नियमों का कम से कम अनुपालन हो रहा था.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.'कुछ डर' और 'बहुत डर' की श्रेणियों से मिलाकर'पुलिस का डर' एक श्रेणी बना दी है.

• आम लोगों (62%) और पुलिस कर्मियों (71%) के बहुमत का मानना ​​था कि लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध सभी पर समान रूप से लागू होते हैं. हालांकि, एक महत्वपूर्ण अनुपात (29% लोग; 26% पुलिस कर्मियों) ने महसूस किया कि कुछ लोग अधिक आसानी इन प्रतिबंधों से बच गए. गरीब लोगों के यह मानने की अधिक संभावना है कि सभी के लिए समान रूप से प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे.

• लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की अधिक तैनाती के साथ, चार में से लगभग तीन (71%) लोगों ने सुरक्षित महसूस करने की सूचना दी. हालांकि, पांच में से एक (18%) को खतरा महसूस हुआ. गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने पुलिस तैनाती से अधिक खतरा महसूस किया. यह दर्शाता है कि वे पुलिस की तैनाती से असमान रूप से प्रभावित थे.

• सहायता कर्मियों के एक अलग त्वरित अध्ययन के अनुसार, एक तिहाई से अधिक सहायता कर्मियों का मानना ​​है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बेघर लोगों, झुग्गीवासियों और प्रवासी श्रमिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. दो में से एक सहायता कर्मी का यह भी कहना है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, जिसमें 50 प्रतिशत ने अधिक या मध्यम स्तर के भेदभाव की सूचना दी.

नोट: सभीआंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: "आपके अनुभव में, लॉकडाउन के दौरान, निम्नलिखित समूहों के लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा था- बहुत अच्छा, कुछ अच्छा, तटस्थ, कुछ बुरा, बहुत बुरा या पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान उनके साथ बातचीत नहीं की. (चुप विकल्प): ए) एनजीओ कर्मचारी/स्वयंसेवक; बी) बेघर लोग; सी) बड़े समाज या अपार्टमेंट के निवासी; डी) झुग्गी में रहने वाले/अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी; इ) अपने गांव या गृह राज्य वापस जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी श्रमिक.”

प्रवासी कामगारों की दुर्दशा

महामारी की पहली लहर के दौरान प्रवासी श्रमिक यकीनन सबसे बुरी तरह प्रभावित थे, और उन्हें आर्थिक असुरक्षा, राहत योजनाओं और आवश्यक सेवाओं की कमी जैसी कई चुनौतियों से जूझने के लिए छोड़ दिया गया था. घरों और परिवारों से दूर रहने के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई थी. इस प्रकार, आम लोगों और पुलिस कर्मियों के साथ किए गए सर्वेक्षण में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर कुछ प्रश्न भी शामिल थे. इसके अलावा, प्रवासियों और राहतकर्मियों के एक अलग तत्विरक सर्वेक्षण के कुछ निष्कर्ष भी पुलिस की बर्बरता और प्रवासियों के साथ हुई ज्यादतियों की ओर इशारा करते हैं.

• दो पुलिस कर्मियों में से लगभग एक (49%) ने घर वापस जाने वाले प्रवासी कामगारों के खिलाफ अक्सर बल प्रयोग करने की सूचना दी. इसके अलावा, तीन में से एक पुलिस कर्मी (33%) को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जहां प्रवासी घर वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया.

नोट: सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: अपने घरों की ओर पैदल जा रहे प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कितनी बार बल प्रयोग का सहारा लिया–अक्सर, कभी-कभार, बहुत कम या कभी नहीं?

• चार कर्मियों में से लगभग एक (23%) ने भ्रमित होने की सूचना दी कि प्रवासी श्रमिकों को कौन आश्रय देगा, जबकि अन्य 22 प्रतिशत ने जिला पुलिस के साथ समन्वय की कमी का उल्लेख किया.

• प्रवासी कामगारों के एक अलग त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार, अचानक हुए लॉकडाउन को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों या उन्हें राहत प्रदान करने वालों द्वारा अनुकूल रूप से नहीं देखा गया. पांच प्रवासी कामगारों में से चार और सहायता कर्मियों के लगभग बराबर अनुपात का मानना ​​है कि अगर लोगों को लॉकडाउन के बारे में पहले ही बता दिया जाता तो उन्हें कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता.

• तत्वरिक अध्ययन में पाया गया कि प्रवासी और सहायता कर्मियों दोनों के अनुसार, सहायता प्रदान करना और भोजन, राशन या आवश्यक प्रावधान वितरित करना संकट के समय पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का सबसे बड़ा रूप था. लगभग 60 प्रतिशत सहायता कर्मियों को लगता है कि पुलिस भोजन/राशन वितरित करने में अत्यधिक या कुछ हद तक सहायक थी.

• तत्वरिक अध्ययन केलिए संपर्क किए गए प्रवासी कामगारों में से लगभग आधों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान, उन्हें पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, 10 में से एक प्रवासी श्रमिक को अपने गृह राज्यों / गांवों में वापस जाते समय पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा. प्रवासी कामगारों की तरह, सहायता कर्मियों ने भी लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग को क्रूरता का सबसे सामान्य रूप बताया. अस्सी प्रतिशत का कहना है कि पुलिस ने आम लोगों के खिलाफ कई बार या कभी-कभी बल प्रयोग किया.

नोट: सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: "आपके अनुभव में, लॉकडाउन के दौरान, पुलिस ने कितनी बार आम लोगों पर बल प्रयोग किया-कई बार, कभी-कभी, शायद ही कभी या बिल्कुल नहीं?"

• एक अलग तत्वरिक अध्ययन के अनुसार, कुल मिलाकर पांच में से तीन प्रवासी कामगार (59%) और सहायता कर्मी (61%) लॉकडाउन के दौरान पुलिस के काम से संतुष्ट थे. हालांकि दोनों गुटों का यह भी मानना ​​था कि इस दौरान पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया. पांच प्रवासी श्रमिकों में से लगभग तीन (57%) और पांच में से चार सहायता कर्मियों (80%) ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार बल प्रयोग की सूचना दी.

लॉकडाउन का प्रबंधन: आम लोगों और पुलिस की राय

भले ही पुलिस ने लॉकडाउन नियमों को लागू किया और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अनुपालन सुनिश्चित किया, लेकिन लागू किए जाने वाले सटीक नियमों के निर्णय उनके काम के दायरे में नहीं आते. लॉकडाउन की प्रकृति और प्रवर्तन समय का निर्णय राज्य पुलिस बलों के परामर्श के बिना लिया गया था. रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष नियमों और उन्हें लागू करने के तरीके से असंतोष दिखाते हैं.

• पांच में से तीन से अधिक लोगों (64%) का मानना ​​है कि लॉकडाउन के बारे में पहले ही बता दिया जाता, तो प्रवासी संकट को रोका जा सकता था.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: मैं दो कथन पढ़ूंगा, मुझे बताएं कि आप दोनों में से किससे अधिक सहमत हैं?

• पांच में से दो प्रवासी कामगारों (38%) का मानना है कि पुलिस द्वारा लॉकडाउन नियम लागू करने की सख्ती अनुचित और कठोर थी. हालाँकि, 47 प्रतिशत का मानना ​​था कि सुरक्षा के लिए सख्ती की आवश्यकता है और पुलिस अपना काम कर रही है. सहायता कर्मियों (40%) के एक महत्वपूर्ण अनुपात ने भी दृढ़ता से महसूस किया कि इस अवधि के दौरान पुलिस के उचित कामकाज में अनावश्यक रूप से सख्त लॉकडाउन नियम एक बड़ी बाधा थे.

महामारी के दौरान पुलिस के काम का लोगों का मूल्यांकन

पुलिस द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्टि केस्तर और लॉकडाउन के दौरान पुलिसिंग के उनकेसमग्र मूल्यांकन का आकलन करने के लिए, लोगों की संतुष्टि, विश्वास, अनुभव, लॉकडाउन के दौरान पुलिसिंग के बारे में धारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए:

• कुल मिलाकर, आम लोगों में 10 में से नौ (86%) ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस के व्यवहार को सकारात्मक रूप से आंका. इसमें से एक चौथाई (25%) ने कहा कि व्यवहार बहुत अच्छा था और पाँच में से तीन (61%) ने इसे अच्छा बताया.

• चार में से तीन पुलिस कर्मियों को लगता है कि लॉकडाउन के दौरान निगरानी बहुत बढ़ गई है. आम लोगों के समान अनुपात ने भी अपने इलाके में पुलिस की उपस्थिति में वृद्धि की सूचना दी.

• सर्वेक्षण महामारी के दौरान पुलिसिंग के बारे में व्यापक रूप से सकारात्मक सार्वजनिक धारणा को दर्शाता है. हर पांच में से दो लोगों (40%) ने पुलिस को अत्यधिक कुशल और 46% को प्रकोप को नियंत्रित करने में कुछ हद तक कुशल माना. हालांकि, गरीब लोगों को यह विश्वास करने की संभावना कम थी कि पुलिस कुशल थी.

• कुल मिलाकर, महामारी ने पुलिस और नागरिकों के बीच संबंधों में सुधार किया है. तीन में से दो लोगों (66%) ने विश्वास के स्तर में सुधार की सूचना दी और लगभग इतनी ही संख्या (65%) ने लॉकडाउन के बाद पुलिस की छवि में सुधार की सूचना दी. सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे आम लोगों ने महसूस किया कि अचानक देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद पुलिस ने स्थिति को कुशलता से संभाला.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

सवाल: कोरोना वायरस महामारी के बाद आपके मन में पुलिस की छवि सुधरी है, बिगड़ी है या वही बनी हुई है?

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

सवाल: कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान पुलिस ने कैसा प्रदर्शन किया, इस पर विचार करते हुए, पुलिस पर आपका भरोसा बढ़ा है या घटा है?

• टियर I शहरों की तुलना में मोटे तौर पर, टियर II/III शहरों में लोगों की लॉकडाउन के दौरान पुलिस के बारे में बेहतर धारणा थी. छोटे शहरों में अधिक लोगों ने महसूस किया कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है और लॉकडाउन के दौरान अपनी बढ़ी हुई उपस्थिति से वे सुरक्षित हैं.

लॉकडाउन के दौरान अपराध

लॉकडाउन लागू होने के साथ, यह देखा गया कि दुनिया भर में सामान्य अपराध जैसे डकैती, चोरी, हत्या, हिंसक अपराध आदि में भारी कमी आई. हालांकि, लॉकडाउन के कारण साइबर अपराध और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों की विभिन्न श्रेणियों में वृद्धि हुई, जैसा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से स्पष्ट है. हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये निष्कर्ष लोगों और पुलिस की धारणाओं तक सीमित हैं, अपराधों की दरों के बारे मेंऔर वास्तविक रिपोर्ट की गई अपराध दर के बारे में आधिकारिक आंकड़े हैं, जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं.

• कुल मिलाकर, आंकड़ों से पता चलता है कि कम लोगों के बाहर निकलने के साथ, देश की अपराध दर में कथित तौर पर काफी कमी आई है. पांच में से चार पुलिस कर्मियों ने समग्र अपराध दर में गिरावट की सूचना दी. आम लोगों के समान अनुपात ने भी लॉकडाउन के दौरान अपराध में कमी दर्ज की.

• जबकि पुलिस कर्मियों ने बताया कि चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराध काफी हद तक कम हो गए, निजी दायरों में किए गए अपराध, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और साइबर अपराध, लॉकडाउन के दौरान बढ़ गए. चार पुलिस कर्मियों में से एक ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में वृद्धि की सूचना दी.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

सवाल: पहले के समय की तुलना में लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित चीजें बढ़ी या घटीं? ए). आपके थाने में दर्ज शिकायतों या प्राथमिकी/एनसीआर की संख्या ख) चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या जैसे सामान्य अपराध? सी) शराब या तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार जैसे अपराध? डी) साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाएं? इ) महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाएं?

लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तैयारी और काम करने की स्थिति

अचानक हुए लॉकडाउन ने न केवल देश भर में आम लोगों पर, बल्कि लॉकडाउन को लागू करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी भारी असर डाला. प्रशिक्षण, संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की कमी के कारण पुलिस कर्मी बहुत निम्म स्तर की तैयारियों के साथ अपना दायित्व निभा रहे थे. पुलिस कर्मियों को आम तौर पर उन्हें सौंपे गए इतने बड़े कार्य को संभालने के लिए खराब तरीके से सुसज्जित किया गया था, सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है:

• टियर II/III शहरों की तुलना में टियर I शहरों में पुलिस कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं. टियर I शहरों में पुलिस के पास महामारी के दौरान ड्यूटी के लिए उपकरणों का अधिक प्रावधान था, बेहतर स्वच्छता की स्थिति, अधिक बीमा कवर, विशेष आवास जैसे सुरक्षा व्यवस्था, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों का उच्च अनुपात और लॉकडाउन के दौरान अधिक विभागीय रूप से व्यवस्थित स्वास्थ्य जांच. इन शहरों में सह-रुग्णता वाले कर्मियों को भी अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाने की संभावना कम थी.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान, पुलिस ने अपने कर्मियों को वायरस से बचाने के लिए कई संपर्क रहित तरीके अपनाए. क्या आपके पुलिस स्टेशन में निम्नलिखित में से कोई स्थापित किया गया था- ए)सेंसर आधारितसैनिटाइजेशन मशीन; बी) थर्मल कैमरे; सी) वीडियो-इंटरकॉम डिवाइस; डी)यूवी कीटाणुशोधन बॉक्स?

प्रश्न: कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान, कुछ राज्यों में अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी. क्या सरकार ने आपके क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी की व्यवस्था की है- क) पुलिस कर्मियों के लिए विशेष आवास, ताकि उन्हें हर दिन अपने परिवार के पास वापस न जाना पड़े; बी) पुलिस के लिए समर्पित कोरोना/कोविड स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों में 'विशेष वार्ड'; सी) कोरोना वायरस के कारण मरने वाले पुलिस कर्मियों के मामले में परिवार को विशेष बीमा कवर या वित्तीय सहायता; डी) उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात लोगों के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन?

• बहुसंख्यक (56%) ने बताया कि कमजोर पुलिस कर्मियों को कम जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया या उन्हें पूर्ण आराम दिया गया, जबकि पांच में से दो (37%) ने इससे इनकार किया, जो एक समान नीति की कमी को दर्शाता है. हालांकि, पांच में से चार (84%) ने सहमति व्यक्त की कि कोविड -19 के दृश्य लक्षणों वाले पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी गई थी.

• आधे पुलिस कर्मियों (56%) ने प्रकोप के दौरान जनता से निपटने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का दावा किया, जबकि पांच में से दो (43%) असहमत थे.

• कोविड-19 ड्यूटी ने अधिकांश पुलिस बल के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाला, क्योंकि प्रत्येक 10 में से नौ ने कहा कि वे इससे बहुत अधिक या कुछ हद तक प्रभावित थे.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया, सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: आपको क्या लगता है कि कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान नियमित ड्यूटी पर रहने से आप जैसे पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ा है – बहुत कुछ, कुछ हद तक, बहुत नहीं या बिल्कुल नहीं?

• सामान्य तौर पर, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य महामारी के दौरान कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने में अधिक सक्रिय थे. इन राज्यों ने पीपीई किट आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित की, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इन मानकों के तहत सबसे कम तैयार थे. चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, आधे पुलिस कर्मियों (52%) ने कर्मचारियों की कमी को एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना. नतीजतन, पुलिस बल अधिक बोझिल प्रतीत हुआ, जिसमें पांच में से चार (78%) ने लॉकडाउन के दौरान दिन में कम से कम 11 घंटे काम करने की सूचना दी. एक चौथाई से अधिक (27%) ने कथित तौर पर लॉकडाउन के दौरान दिन में कम से कम 15 घंटे काम किया.

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

सवाल: जब लॉकडाउन था, तब आप रोजाना कितने घंटे काम करते थे? और सामान्य समय में यानी लॉकडाउन से पहले आपके दैनिक काम केघंटे क्या हुआ करते थे?[RJ1] 

महामारी के दौरान पुलिसिंग का मीडिया कवरेज

जब सूचना के कई अन्य स्रोत ठप हो गए थे, उस मुश्किल घड़ी में, मीडिया ने उस अवधि के दौरान सूचना के प्रसारक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसलिए, अध्ययन में महामारी के दौरान पुलिसिंग के समाचार कवरेज का विश्लेषण शामिल था. इस विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

• लॉकडाउन के दौरान पुलिसिंग पर मीडिया कवरेज की एक अच्छी मात्रा — चार समाचारों में से एक — लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाओं और पुलिस द्वारा की गई परिणामी कार्रवाई के बारे में थी. इनमें से आधे से ज्यादा खबरें लॉकडाउन के एक महीने के भीतर ही सामने आईं.

• समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साधन का उपयोग करके लॉकडाउन मानदंडों को बहुत सख्त रूप से लागू करने के लिए पुलिस पर महत्वपूर्ण सरकारी दबाव है.

• मीडिया की रिपोर्टें लॉकडाउन के दौरान पुलिस की विस्तारित भूमिका को दृढ़ता से दर्शाती हैं. लगभग सभी राज्यों में पुलिस शुरुआती हफ्तों के दौरान भोजन और आवश्यक आपूर्ति वितरित करने में शामिल थी. इसके अलावा व्यापक रूप से कवर किए गए नए पुलिस प्रयोगों की रिपोर्टें भी थीं, अर्थात, गायन, नृत्य, रचनात्मक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने वाले पुलिस; जरूरतमंदों को मास्क, दवाएं आदि वितरित करना; नागरिकों के घरों का औचक निरीक्षण करना और उनका जन्मदिन आदि मनाना.

• सैंपल की गई 10 में से लगभग एक खबर लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ज्यादती और लापरवाही की रिपोर्ट करती है. मीडिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान प्रवासी श्रमिकों को पुलिस की बर्बरता का शिकार होने की सबसे अधिक संभावना थी.

• मीडिया ने यह भी बताया कि पुलिस ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए ड्रोन कैमरा, फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जीपीएस सक्षम सिस्टम जैसे जियोफेंसिंग आदि जैसे उन्नत निगरानी उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग किया. पुलिसिंग के लिए उन्नत तकनीक पर बढ़ती निर्भरता को मीडिया से खूब प्रशंसा मिली, लेकिन इस दौरान उनकी वैधता, नियमों के पालन और डेटा सुरक्षा विधियों से संबंधित कुछ सवाल उठाए गए.

• मीडिया रिपोर्टों के विश्लेषण में लॉकडाउन के दौरान सरकारी नीतियों या पुलिस के व्यवहार का बहुत कम या कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं दिखा. जबकि इस अध्ययन में मीडिया की कहानियों के झुकाव का सामग्री विश्लेषण नहीं किया गया था, सामान्य विश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों का पता चला, सिवाय हिरासत में हुई मौतों जैसे अत्यधिक पुलिस बर्बरता के मामलों को छोड़कर.

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सोसायटी वॉचडॉग कॉमन कॉज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के सहयोग से हर साल स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट (एसपीआईआर) जारी करती है.

साल 2020-21 के लिए स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, 2020-2021, नामक इस रिपोर्ट को दो खंडों में विभाजितकिया गया है. पहला खंड हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पुलिसिंग परकेंद्रित है. यह हिंसाग्रस्त, अतिवाद या विद्रोह से प्रभावित जिलों और राज्यों में पुलिस की प्रकृति और उनकी कार्यशैली का एक अध्ययन है. भारत और दक्षिण एशिया में पुलिस कर्मियों के दृष्टिकोण, उनकी कार्य स्थितियों, प्रशिक्षण और तैयारियों के साथ-साथ संघर्षग्रस्त इलाकों के विभिन्न हितधारकों के साथ उनके संबंधों के बारे में विस्तार से बात करने वाला अपने तरह का पहला अध्ययन है. इस अध्ययन में 11 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 27 जिलों और चार पूर्वोत्तर राज्यों व मध्य-भारत के वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र के पुलिस कर्मियों और नागरिकों दोनों के आमने-सामने सर्वेक्षण शामिल हैं (सर्वेक्षण में शामिल जिलों की एक सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में दी गई है).

अध्ययन में सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है. सर्वेक्षणों को भारत भर के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में शिक्षाविदों के एक नेटवर्क द्वारा समन्वित किया गया था जो सीएसडीएस के लोकनीति कार्यक्रम का हिस्सा हैं. रिपोर्ट और इसके प्रमुख निष्कर्षों को कॉमन कॉज़ की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. रिपोर्ट के विमोचन के कार्यक्रम को https://youtu.be/BFu40ADPhmw पर देखा जा सकता है. 

कॉमन कॉज और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के लोकनीति कार्यक्रम द्वारा 19 अप्रैल, 2021 को जारी की गई [inside]स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, 2020-2021[/inside], के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (अंग्रेजी में देखने के लिए यहां और यहां क्लिक करें.)

अध्याय 1: भारत के हिंसा ग्रस्त राज्यों के आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण

• हिंसा ग्रस्त जिलों और राज्यों में संज्ञेय अपराधों की दर पांच साल के औसत के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय औसत से कम है. जहां हिंसा ग्रस्त जिलों में आईपीसी अपराधों की औसत दर 178 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है, वहीं भारत की राष्ट्रीय औसत दर 237 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है. हालाँकि, असम राज्य में किसी भी अन्य चयनित राज्य या राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक अपराध दर है, जिसमें प्रति लाख जनसंख्या पर 328 आईपीसी अपराध हैं.

• हिंसा ग्रस्त जिलों में भारत के राष्ट्रीय औसत 146 एसएलएल (विशेष और स्थानीय कानून) प्रति लाख के मुकाबले प्रति लाख जनसंख्या पर चार गुना कम एसएलएल यानी 33 एसएलएल अपराध हैं.

• राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिंसा ग्रस्त जिलों में हिंसक अपराधों (हत्या, गंभीर चोट, अपहरण और अपहरण) की दरें बहुत अधिक हैं. जबकि अपहरण और अगवा करने की राष्ट्रीय दर 7 प्रति लाख जनसंख्या है, वहीं प्रभावित जिलों के लिए इसकी दर 10 प्रति लाख जनसंख्या है. हिंसाग्रस्त प्रभावित राज्यों में, अपहरण और अगवा करने की औसत दर 21 घटनाएं प्रति लाख जनसंख्या है, जोकि राष्ट्रीय औसत से तीन गुणा अधिक है.

• 2001 और 2019 के बीच, जम्मू औरकश्मीर क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्यों और देश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों से 68,500 से अधिक हिंसा की घटनाएं हुईं, जिसमें 23,283 नागरिकों और सुरक्षा बल के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी. पहले दशक यानी साल 2001 से 2010 के बीच लगभग 75 प्रतिशत घटनाएं दर्ज की गई थीं, और उनमें से लगभग 45 प्रतिशत घटनाएं उस दशक के पहले पाँच वर्षों में हुई थीं.

• जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में हिंसा और तनाव का स्तर 1990 के दशक और 2000 के दशक की तुलना में काफी कम हो गया है. घटनाओं की संख्या में और नागरिकों, सुरक्षा बल कर्मियों और मारे गए आतंकवादियों की संख्या में एक अवधारणात्मक गिरावट दर्ज की गई है.

• 2012 के बाद, उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंसात्मक घटनाओं में तेजी से गिरावट आई है और 2019 में हिंसक घटनाएं 1025 से गिरकर 223 रह गई हैं. पूर्वोत्तर क्षेत्र में साल 2012 में मारे गए 97 नागरिक और 14 सुरक्षाकर्मियों की तुलना में साल 2019 में 21 नागरिक और चार सुरक्षाकर्मियों की जान गई है.  

अध्याय 2: संघर्ष और संघर्ष समूहों के प्रति दृष्टिकोण

• हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में, 46 प्रतिशत आम लोग और 43 प्रतिशत पुलिस कर्मियों का मानना ​​है कि नक्सली/विद्रोहियों की मांग जायज है, लेकिन उनके तरीके गलत हैं. अनुसूचित जनजाति के लोगों में ऐसा विश्वास करने की संभावना अधिक है. अनुसूचित जनजाति में से हर दूसरा व्यक्ति उनकी मांगों से सहमत है.

• आम लोगों के अनुसार, गरीबी और बेरोजगारी के बाद असमानता, अन्याय, शोषण, भेदभाव नक्सली/विद्रोही गतिविधियों के पीछे सबसे बड़े कारण हैं.

नक्सलियों / विद्रोहियों की मांगें कितनी वास्तविक हैं?

 • 37 प्रतिशत आम लोगों को नक्सलियों / विद्रोहियों द्वारा शारीरिक हमले का डर है; 35 प्रतिशत लोग पुलिस द्वारा शारीरिक हमले का डर है; 32 प्रतिशत लोगों को अर्धसैनिक / सेना द्वारा शारीरिक हमले का डर है.

• पांच आम व्यक्तियों में से एक नागरिक और पुलिसकर्मी को लगता है कि एक खतरनाक नक्सली / विद्रोही को मारना कानूनी प्रक्रिया अपनाने से बेहतर है.

• 59 प्रतिशत आम लोगों और 50 प्रतिशत पुलिस कर्मियों का मानना ​​है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानव अधिकारों की अनदेखी करना गलत है. हालाँकि, 34 प्रतिशत आम लोग और 42 प्रतिशत पुलिस कर्मी भी इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि पुलिस को नक्सलियों / विद्रोहियों को खत्म कर देना चाहिए.

• लगभग एक-चौथाई (24%) लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थेजो पुलिस या अर्धसैनिक / सशस्त्र बलों द्वारा शारीरिक यातना काशिकार था. उसी अनुपात (24%) लोगों ने कहा कि वे एक निर्दोष व्यक्ति के बारे में जानते थे जिसे नक्सलवाद / उग्रवाद से संबंधित आरोपों के लिए पुलिस या अर्धसैनिक / सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

• अशांत जिलों में रहने वाले लोगों की तुलना में वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में रहने वाले लोग पुलिस और अर्धसैनिक बलों से अधिक प्रभावित थे. वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के पांच लोगों में से एक ने व्यक्तिगत रूप से पुलिस द्वारा शारीरिक यातना दिए जाने की जानकारी दी; वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के पांच लोगों में से एक आदमी को पुलिस द्वारा नाबालिगों को गिरफ्तार किए जाने / हिरासत में लिए जाने या नाबालिगों के प्रति हिंसक होने के मामलों के बारे में भी जानकारी थी.

अध्याय 3: संघर्ष को नियंत्रित करना: पुलिस सिस्टम में चुनौतियां

• सर्वे किए गए पुलिस कर्मियों का एक बड़ा हिस्सा (60%) मानता है कि नक्सली / विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यूएपीए, एनएसए आदि जैसे सख्त कानून महत्वपूर्ण हैं. गौरतलब है कि केवल 30 प्रतिशत आम लोग ऐसा मानते हैं.

• पूर्वोत्तर के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों के आम लोगों में से 42 प्रतिशत का मानना है कि यूएपीए जैसे सुरक्षा कानून बहुत कठोर हैं और इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए.

• तीन पुलिस कर्मियों में से एक का मानना है कि नक्सली / विद्रोही एक समानांतर कराधान या न्याय प्रणाली चलाते हैं. हालांकि, केवल 18 प्रतिशत और 14 प्रतिशत आम लोग मानते हैं कि नक्सली / विद्रोही एक समानांतर कराधान प्रणाली और एक समानांतर न्याय / कानून और व्यवस्था चलाते हैं.

अध्याय 4: हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस और लोगों के बीच संबंध

• छत्तीस प्रतिशत आम लोगों का मानना है कि पुलिस नक्सलियों / विद्रोहियों के खिलाफ उनके अभियान में गरीबों के साथ भेदभाव करती है.

• चार में से एक (27%) आम इंसान का मानना है कि आदिवासियों को नक्सलवाद / उग्रवाद-संबंधी आरोपों में गलत तरीके से फंसाए जाने की संभावना है.

• वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों के आम लोगों में, 40 प्रतिशत लोग मानते हैं कि आपराधिक जांच के दौरान पुलिस एक गरीब व्यक्ति के उलट एक अमीर व्यक्ति का साथ देगी, 32 प्रतिशत को लगता है कि पुलिस एक दलित के उलट एक उच्च जाति का साथ देगी; 22 प्रतिशत को लगता है कि पुलिस एक आदिवासी के उलट एक गैर-आदिवासी का साथ देगी; और 20 प्रतिशत महसूस करते हैं कि पुलिस एक मुस्लिम के उलट एक हिंदू का साथ देगी.

• तीन आम लोगों में से लगभग एक को बिना किसी कारण से पुलिस द्वारा पीटे जाने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने का डर है; हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों के 19% प्रतिशतलोगों में पुलिस का बहुत डर है.

अध्याय 5: पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना के बारे में धारणाएं

• आम लोगों (60%) का एक महत्वपूर्ण बहुमत मानता है कि उनकी बचाव और सुरक्षा के लिए, उन्हें अर्धसैनिक / सेना से अधिक राज्य पुलिस की आवश्यकता है; आम लोग जो उस क्षेत्र में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके ऐसा मानने की संभावना अधिक है.

• पांच में से दो लोगों (39%) का मानना है कि हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस भ्रष्ट है, जबकि 20 प्रतिशत का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल / सेना भ्रष्ट है.

अध्याय 6: एक हिंसा ग्रस्त क्षेत्र में पोस्टिंग: पुलिस और आम लोगों की राय

• हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं पुलिसकर्मी अपने लिए उस इलाके को जितना सुरक्षित मानते हैं, उससे अधिक वहां रहने वाले आम लोग उस इलाके को पुलिस के लिए सुरक्षित मानते हैं. उसी समय, आम लोग भी उस क्षेत्र को अपने स्वयं के रहने के लिए सुरक्षित मानते हैं, – 70 प्रतिशत मानते हैं कि यह क्षेत्र जीवन जीने के लिए बहुत सुरक्षित है.

• आदिवासियों, विशेष रूप से वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को, रहने के लिए जगह को सुरक्षित मानने की संभावना कम है.

• अधिकांश लोग (53%) मानते हैं कि क्षेत्र में विकास की कमी सबसे बड़ी समस्या है.

• दो पुलिस कर्मियों में से लगभग एक (49%) को लगता है कि उनकी वर्तमान पोस्टिंग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है.

अध्याय 7: संघर्ष के बीच साधारण पुलिस

• वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस कर्मियों और आम लोगों का मानना है कि संघर्ष के कारण साधारण पुलिस सिस्टम प्रभावित होता है.

• हिंदू उच्च जातियों और ओबीसी जातियों की पुलिस से संपर्क करने की अधिक संभावना थी, जबकि आदिवासियों को पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने की अधिक संभावना थी.

अध्याय 8: बेहतर पुलिस सिस्टम सुनिश्चित करना: आगे का रास्ता

• अधिकांश पुलिस कर्मियों (75%) और आम लोगों (63%) ने महसूस किया कि विकास के मुद्दे को गंभीरता से लेना और क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना संघर्ष को कम करने के लिए बहुत उपयोगी होगा.

• दस पुलिस कर्मियों में से नौ का मानना ​​है कि पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाना नक्सलवाद / उग्रवाद गतिविधियों को कम करने के लिए एक उपयोगी उपाय होगा, जबकि लगभग 75 प्रतिशत आम लोग इससे सहमत थे.

• तीन में से एक से अधिक पुलिस कर्मियों (35%) को लगता है कि सरकार को पुलिस की कार्य स्थितियों में सुधार करना चाहिए. लगभग एक चौथाई ने यह भी कहा किसरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें संघर्ष स्थितियों को संभालनेमें सक्षम होने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलनी चाहिए.

• अधिकतर पुलिसकर्मी यह मानते हैं कि अन्य जिलों के कर्मियों की तुलना में उसी जिले के कर्मचारी हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक प्रभावी हैं.

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यह रिपोर्ट एनएसएस के 76वें दौर (जुलाई – दिसम्बर 2018) के दौरान संचालित, भारत में दिव्यांगजनों के सर्वेक्षण पर आधारित है. दिव्यांगजनों के 76 वें दौर का सर्वेक्षण 8,992 एफएसयू (5,378 एफएसयू ग्रामीण क्षेत्रों में और 3,614 एफएसयू नगरीय क्षेत्रों में) फैला हुआ था, जिसमें 1,18,152 परिवार (81,004 ग्रामीण क्षेत्रों में और 37,148 नगरीय क्षेत्रों में) सम्मिलित थे, और इसमें 5,76,569 व्यक्तियों (4,02,589 ग्रामीण क्षेत्रों में और 1,73,980 नगरीय क्षेत्रों में) की परिगणना की गई. इस सर्वेक्षण में कुल 1,06,894 दिव्यांगजनों (74,946 ग्रामीण क्षेत्रों में और 31,948 नगरीय क्षेत्रों में) का सर्वे किया गया.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 76 वें दौर की [inside]एनएसएस रिपोर्ट संख्या 583: भारत में दिव्यांगजन, जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 (नवंबर, 2019 में जारी)[/inside] के प्रमुख निष्कर्ष (एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें) निम्नानुसार हैं:

दिव्यांगता की व्यापकता एवं आपतन:

• भारत में दिव्यांगता की व्यापकता (जनसंख्या में दिव्यांगजन का प्रतिशत) 2.2 प्रतिशत् था. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 प्रतिशत् एवं शहरी क्षेत्रों में 2.0 प्रतिशत है.

• दिव्यांगता की व्यापकता पुरुषों में महिलाओं से अधिक थी. पुरुषों में दिव्यांगता की व्यापकता 2.4 प्रतिशत थी, जबकि महिलाओं में 1.9 प्रतिशत थी.

• जनसंख्या में दिव्यांगता का आपतन (उन दिव्यांगजनों की संख्या जिनमें दिव्यांगता जन्म से या किसी दूसरी वजह से थी) सर्वेक्षण की तारीख से पहले प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में 86 था.

दिव्यांगजनों के बीच शिक्षा का स्तर

• 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों में 52.2 प्रतिशत साक्षर थे.

• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 19.3 प्रतिशत दिव्यांगजनों का उच्चतम शैक्षिक स्तर माध्यमिक और उससे अधिक था.

• 3 से 35 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों में 10.1 प्रतिशत ने प्रीस्कूल इंटरवेंसन प्रोग्राम में भाग लिया था.

• 3 से 35 वर्ष की आयु के 62.9 प्रतिशत दिव्यांगजनों ने शिक्षा के लिए साधारण स्कूल में दाखिला लिया था.

• 3 से 35 वर्ष के दिव्यांगजन जो कि साधारण विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे थे या साधारण विद्यालयों में दाखिल तो थे किन्तु वर्तमान में वहां पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनमे से 4.1 प्रतिशत विशेष विद्यालयों में दाखिल थे.

 रहन-सहन की व्यवस्था, देखभाल, सहायता/मदद प्राप्ती, दिव्यांगता प्रमाण पत्र:

• 3.7 प्रतिशत दिव्यांगजन अकेले ही रह रहे थे.

•  62.1 प्रतिशत दिव्यांगजनों के पास देखभाल करने वाला था, 0.3 प्रतिशत् दिव्यांगजन को देखभाल करने वालों की आवश्यकता थी किन्तु कोई उपलब्ध नहीं था और अन्य 37.7 प्रतिशत् दिव्यांगजन के लिए कोई भी देखभाल करने वालों की आवश्यकता नहीं थी.

•  21.8 प्रतिशत दिव्यांगजनों को सरकार से सहायता/मदद प्राप्त हुई, 1.8 प्रतिशत को सरकार के अलावा किसी अन्य संगठन से सहायता/मदद प्राप्त हुई और अन्य 76.4 प्रतिशत् दिव्यांगजनों को कोई सहायता/मदद प्राप्त नहीं हुई.

• 28.8 प्रतिशत दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र था.

15 वर्ष एवं उससे अधिक उम के दिव्यांगजनों (पीएस + एसएस) में श्रम बल भागीदारी दर, कामगार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर:

• 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजनों में सामान्यत(पीएस + एसएस) श्रमबल भागीदारी दर 23.8 प्रतिशत थी.

• 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजनों में सामान्यत (पीएस + एसएस) कामगार जनसंख्या अनुपात 22.8 प्रतिशत था.

• 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम के दिव्यांगजनों में सामान्यत बेरोजगारी दर (पीएस + एसएस) 4.2 प्रतिशत थी.

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कॉमन कॉज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS), और लोकनीति ने मिलकर [inside]स्टेटस् ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019: पुलिस एडेक्वेसी एंड वर्किंग कंडीशन्स[/inside] तैयार की है. इस रिपोर्ट का मकसद उन परिस्थितियों की जांच करना है जिनमें भारतीय पुलिस काम कर रही है और अपने संसाधनों, विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोणों के कारण सुर्खियों में होती है. 

एसपीआईआर-2019 भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला अध्ययन है, जिसमें पुलिस कर्मियों की कामकाजी परिस्थितियों और उनके परिवार के सदस्यों के विचारों, उनके लैंगिक और सामाजिक विविधता के खराब रिकॉर्ड, बुनियादी ढाँचे और दिन प्रतिदिन की पुलिसिंग के बारे में चित्रण किया गया है. यह पुलिसिंग और हाशिए के समुदायों के साथ-साथ जनता-पुलिस के संपर्क और पुलिस की हिंसा के बीच संबंधों का भी बारीक चित्रण है. पूरे भारत (20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली) के पुलिस स्टेशनों में 11,834 पुलिस कर्मियों के सर्वे के साथ-साथ, अध्ययन में पुलिस कर्मियों के 10,535 परिवार के सदस्यों का उनके घरों में किया गया साक्षात्कार सर्वे भी शामिल है. 

समय और कई मापदंडों पर पुलिस बलों के प्रदर्शन के संकेतकों में सुधार या गिरावट की दर दिखाने के लिए पहली बार आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है. पूरे भारत में विविधताओं को सामने लाने के लिए तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया गया है. पुलिसिंग पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से पुरुषों और महिलाओं को विशेष रुप से शामिल किया है.

SPIR 2019 का लक्ष्य भारत में पुलिसिंग पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है. राज्य-वार प्रदर्शन में भिन्नताओं से राज्यों और उनके राजनीतिक नेतृत्व के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.

स्टेटस ऑफ़ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, 2019 के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए यहां क्लिक करें),

– पुलिस कर्मी दिन में औसतन 14 घंटे काम करते हैं, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत आठ घंटे से अधिक काम करते हैं.

– दो कर्मियों में से एक को कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है.

– नागालैंड को छोड़कर, 21 राज्यों में कर्मियों का औसत कार्य समय 11 से 18 घंटे के बीच है.

– लगभग दो कर्मियों में से एक नियमित रूप से ओवरटाइम काम करता है, जबकि 10 में से आठ कर्मियों को ओवरटाइम काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है.

– पिछले पांच वर्षों में, औसतन केवल 6.4 प्रतिशत पुलिस बल को इन-सर्विस ट्रेनिंग दी गई है. कांस्टेबल स्तर के कर्मियों की तुलना में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इन-सर्विस ट्रेनिंग मिलने की बहुत अधिक संभावना होती है.

– 22 राज्यों में, 70 पुलिस स्टेशनों में वायरलेस उपकरणों की सुविधा नहीं है, 224 पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है, और 24 पुलिस स्टेशनों में न तो वायरलेस और न ही टेलीफोन की सुविधा है.

– 12% प्रतिशत कर्मियों ने बताया कि उनके पुलिसस्टेशनों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, 18 प्रतिशत नेकहा कि कोई साफ शौचालय नहीं है, और 14 प्रतिशत ने कहा कि जनता के लिए बैठने की जगह का कोई प्रावधान नहीं है.

– तीन सिविल पुलिस कर्मियों में से लगभग एक ने कभी फोरेंसिक तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया.

– 22 राज्यों के लगभग 240 पुलिस स्टेशनों में वाहनों की सुविधा नहीं है.

– 46 प्रतिशत कर्मी अक्सर ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जब उन्हें सरकारी वाहन की आवश्यकता थी, लेकिन वाहन उपलब्ध नहीं था. इसके अलावा, 41 प्रतिशत कर्मियों ने अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना किया है जब वे कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंच सके.

– 28 प्रतिशत पुलिस कर्मियों का मानना है कि राजनेताओं का दबाव अपराध की जांच करने में सबसे बड़ी बाधा का काम करता है.

– 72 प्रतिशत पुलिस कर्मियों ने प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान राजनीतिक दबाव का अनुभव किया है.

– महिला कर्मियों के पुलिस स्टेशन के कार्य करने दिए जाने की संभावना अधिक होती है जैसे रजिस्टर, डेटा आदि को बनाए रखना, जबकि पुरुष कर्मियों के क्षेत्र-आधारित कार्यों जैसे गश्त, कानून और व्यवस्था कर्तव्यों, आदि दिए जाने की अधिक संभावना होती है.

– पांच महिला कर्मियों में से एक ने अपने पुलिस स्टेशन / कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय न होने की सूचना दी.

– चार महिला पुलिसकर्मियों में से एक ने कहा कि उनके पुलिस स्टेशन / अधिकार क्षेत्र में कोई यौन उत्पीड़न समिति नहीं थी.

– पांच में से दो पुलिस कर्मियों को लगता है कि 16 से 18 साल के कानून तोड़ने वाले बच्चों को वयस्क अपराधियों की तरह माना जाना चाहिए.

– 35 प्रतिशत पुलिस कर्मियों को लगता है (काफी हद तक और कुछ हद तक संयुक्त) कि गोहत्या के मामले में भीड़ द्वारा अपराधी को दंडित करना स्वाभाविक है.

– 54 प्रतिशत पुलिस कर्मियों की राय है कि दर्ज की गई एफआईआर की संख्या में वृद्धि से क्षेत्र में अपराध में वृद्धि का संकेत मिलता है.

– सिविल पुलिस के 60% सदस्य मानते हैं कि कोई भी अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, सीधे एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच होनी चाहिए.

– एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को सामान्य पुलिस कर्मियों की तुलना में अधिकारी-रैंक पर भर्ती / तैनात किए जाने की संभावना कम है.

– पांच पुलिस कर्मियों में से एक को लगता है कि खतरनाक अपराधियों को मार देना कानूनी मुकदमे से बेहतर है.

– चार में से तीन कर्मियों को लगता है कि अपराधियों के प्रति पुलिस का हिंसक होना उचित है.

– पांच में से चार कर्मियों का मानना है कि अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को पीटे जाने में कुछ भी गलत नहीं है.

– 37 प्रतिशत कर्मियों को लगता है कि मामूली अपराधों के लिए, कानूनी मुकदमे के बजाय पुलिस द्वारा एक छोटी सी सजा दी जानी चाहिए.

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[inside]कॉमनकॉज और सीएसडीएस के लोकनीति प्रोग्राम द्वारा प्रस्तुत देश के प्रथम स्टेटस् ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट (SPIR 2018)के मुख्य तथ्य[/inside] : 

मूल रिपोर्ट के लिए कृपया यहां क्लिक करें 

रिपोर्ट में देश के 22 राज्यों में विधि-व्यवस्था को सवालिया नजरों से परखा गया है और भारत में पुलिस-व्यवस्था की स्थितिका जायजा लेते हुए मूल्यांकन करने की कोशिश की गई है. रिपोर्ट पुलिस के कामकाज तथा इस कामकाज को लेकर लोगों में प्रचलित धारणा के बारे में है. इसके लिए रिपोर्ट में आधिकारिक आकड़ों का विश्लेषण किया गया है तथा लोगों में पुलिस के कामकाज को लेकर प्रचलित धारणा के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण का सहारा लिया गया है. रिपोर्ट में पुलिस की व्यवस्था से जुड़ी उन कमियों की भी चर्चा की गई है जिनके बारे में सीएजी(CAG)ने बार बार अपनी रिपोर्टों में आगाह किया है और जो देश में तकरीबन हर राज्य में नजर आती हैं.

—    सर्वक्षण में शामिल तकरीबन 82 फीसद उत्तरदाताओं का कहना था कि पिछले 4-5 साल की अवधि में उनका पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ है.

— सर्वेक्षण में शामिल जिन उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका पुलिस से संपर्क हुआ है उनमें से 67 फीसद तादाद ऐसे लोगों की थी जिन्होंने खुद पुलिस से संपर्क किया था. ऐसे केवल 17 फीसद मामलों में संपर्क पुलिस के द्वारा किया गया. 

— जिन मामलों में संपर्क पुलिस की तरफ से किया गया उनमें सर्वाधिक तादाद(27 फीसद) आदिवासी समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की थी. इसके बाद मुस्लिम (21 प्रतिशत), ओबीसी (17 प्रतिशत, दलित (16 प्रतिशत तथा अगड़ी जाति(13 प्रतिशत) का नंबर है. 

— पुलिस से खुद संपर्क करने के मामलों में सबसे आगे (74 प्रतिशत) धनी व्यक्ति हैं जबकि पुलिस ने जिन मामलों में अपनी तरफ से संपर्क किया उनमें गरीब सबसे ज्यादा(21 प्रतिशत) हैं. धनी व्यक्ति (12 प्रतिशत) की अपेक्षा गरीब व्यक्ति (21 प्रतिशत) से पुलिस के संपर्क साधने की संभावना तकरीबन दोगुनी ज्यादा है.  

— सर्वेक्षण  में शामिल 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें पुलिस और उसकी प्रताड़ना का बहुत ज्यादा डर है. 

— जहां तक धार्मिक समुदायों का सवाल है सिख(मुख्य रुप से पजाब) समुदाय में पुलिस का खौफ ज्यादा है. सर्वेक्षण में इस समुदाय के 37 फीसद लोगों ने कहा कि उन्हें पुलिस से बहुत ज्यादा डर लगता है.(यह राष्ट्रीय औसत का दोगुना है)

— सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर (51 प्रतिशत) लोगों ने कहा कि पुलिस वर्गीय आधार पर भेदभाव करती है, लिंग के आधार पर पुलिस द्वारा भेदभाव करने की बात सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 30 फीसद लोगों ने कही. पुलिस के जाति के आधार पर भेदभाव करने की बात कहने वालों की तादाद सर्वेक्षण में 26 प्रतिशत रही जबकि धार्मिक आधार पर पुलिस के भेदभाव भरे बरताव की बात 19 प्रतिशत लोगों ने कही.

 — सर्वेक्षण में शामिल 38 फीसद उत्तरदाता इस बात से सहमत थे कि पुलिस दलित समुदाय के लोगों को झूठे मामलों में फंसाती है, 28 फीसद उत्तरदाताओं ने कहा कि आदिवासियों पर माओवादी होने के आरोप मढ़ते हुए उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाता है तथा 27 फीसद उत्तरदाताओं ने कहा कि मुसलमानों को आतंकवाद के आरोप मढ़कर झूठे मामलों में फंसाया जाता है. 

— अगर पूरे पांच साल की अवधि के औसत को आधार माने तो चुनिन्दा 22 राज्यों में से केवल 3 राज्य(पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली) ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पुलिस के पदों परबहाली हुई. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पुलिस के कुल पदों पर बहाली करनेमें सिर्फ छह राज्य( बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, नगालैंड, तेलंगाना, उत्तराखंड) कामयाब हुए. केवल नौ राज्य (आंध्रप्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड) ऐसे हैं जिनमें ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित पुलिस के कुल पदों पर बहाली हुई. कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां महिलाओं के लिए आरक्षित पुलिस के 33 प्रतिशत पदों पर पूर्ण बहाली हुई हो.

सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य तथ्यों का विश्लेषण:

• स्टॉफ क्वार्टर की कमी का मामला गंभीर है. असम के कुछ चुनिन्दा जिलों में स्टॉफ क्वार्टर की कमी का अनुपात 99 प्रतिशत, बिहार में 80 प्रतिशत तथा हिमाचल में 88 प्रतिशत है.

• मध्यप्रदेश में 50 महिला पुलिस-कर्मियों में 48 ने कहा कि उन्हें असुविधा( समुचित टॉयलेट का ना होना, बैठने-सुस्ताने तथा काम करने की उचित जगह का ना होना) होती है. 

• पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध फंड के इस्तेमाल ना होने का मामला भी बहुत गंभीर है. बिहार में इस श्रेणी के उपलब्ध फंड का 71 फीसद हिस्सा इस्तेमाल ना हो सका, यूपी में इस श्रेणी के इस्तेमाल ना हुए फंड की मात्रा 41 प्रतिशत तथा असम में 32 प्रतिशत है. 

• उत्तरप्रदेश ने प्रशिक्षण सामग्री के मद में उपलब्ध कराये गए 80 फीसद फंड खर्च नहीं किए, लौटा दिए. 

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[inside]पीआरएस द्वारा प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार[/inside]-

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1251796330~~Vital%20Stats%20-%20Pendency%20of%20Cases%20in%

• साल 2009 के जुलाई महीने के अंत तक देश के सर्वोच्च न्यायालय में ५३००० हजार मुकदमे निबटारे की बाट जोह रहे थे।

• देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में साल २००९ के जुलाई तक ४० लाख मुकदमों पर फैसला सुनाया जाना बाकी था जबकि निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की तादाद २.७ करोड़ है।

• अगर साल २००० के जनवरी महीने को आधार माने तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों की संख्या में क्रमशः १३९ फीसदी, ४६ फीसदी और ३२ फीसदी का इजाफा हुआ है।

• गौरतलब है कि देश के विभिन्न जेलों में कैद कुल ७० फीसदी व्यक्ति विचाराधीन कैदी की श्रेणी में आते हैं  और इतनी बड़ी तादाद में मुकदमों के लंबित रहने का मामले खास इस कारण भी संगीन है ।

• जिस गति से मुकदमों का निपटारा होता है उससे कहीं ज्यादा तेज गति से नये मुकदमों अदालत में दाखिले का दरवाजा खटखटाते हैं।

• एक रोचक तथ्य है कि पिछले एक दशक में हर साल निपटाये जाने वाले मुकदमों की तादाद बढ़ी है लेकिन मुकदमों के निपटारे के बावजूद नए मुकदमों के दाखिल होने की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है।

• साल २००८ में निचली अदालतों ने १.५४ करोड़ मुकदमों का फैसला सुनाया। एक दशक पहले यानी साल १९९९ में निचली अदालतों में निपटाये गए मुकदमों की तादाद इससे कहीं कम (१.२४ करोड़) थी और इस तरह देखें तो एक दशक के अंदर निपटाये गए मुकदमों की संख्या में कुल ३० लाख का इजाफा हुआ मगर साल २००८ में अदालतों में १.६४ करोड़ नए मुकदमे आ जमे।

• एक दशक पहले यानी साल १९९९ में अदालतों में दाखिल नये मुकदमों की संख्या इससे ३७ लाख कम थी। उस साल अदालतों में कुल १.२७ करोड़ नए मुकदमे दर्ज हुए थे।

• लंबित मुकदमों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन अदालतोंमें न्यायाधीश सहित अन्य खाली पड़े पदों को भरने का कोई खास प्रयास नहीं किया जा रहा है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार देश के विभिन्न अदालतों में न्यायाधीश के कुल १७ फीसदी पद बरसों से खाली हैं।

• अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई नया मुकदमा दाखिल नहीं हो और जजों का तादाद भी ना बढ़े तब भी उसे अपने यहां लंबित पड़े मुकदमों को मौजूदा गति से निपटाने में कुल नौ महीने लग जायेंगे।

• देश के उच्च न्यायालयों को नये मामले ना दाखिल होने की शर्त पर मौजूदा जज-संख्या के साथ सारे मुकदमों को निपटाने में दो साल सात महीने लगेंगे और निचली अदालतों को १ साल ९ महीने।

• देश की अदालतों में ना तो जरुरत के हिसाब से जजों की संख्या प्रयाप्त है और ना ही जजों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से उचित कहा जा सकता है।

• फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तय सीमा से २३ फीसदी कम है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के २६ फीसदी पद खाली हैं और निचली अदालतों में १८ फीसदी।

• इलाहाबाद हाईकोर्ट की दशा इस मामले में सबसे ज्यादा खराब है। वहीं जजों के ४५ फीसदी पद खाली पड़े हैं।

• साल १९८७ में विधि आयोग ने अनुशंसा की थी कि देश में १० लाख की आबादी पर जजों की संख्या १०.५ है और इसे जल्दी से जल्दी बढ़ाकर ५० कर देना चाहिए। विधि आयोग का सुझाव था कि साल २००० तक दस लाख की जनसंख्या पर देश में जजों की संख्या १०० होनी चाहिए।

• इस सुझाव पर संसद की स्थायी समित ने फरवरी २००२ में मंजूरी की मुहर लगायी थी। जहां तक विकसित मुल्कों का सवाल है भारत में फिलहाल प्रति दस लाख जनसंख्या पर जजों की संख्या १२.५ है जबकि अमेरिका में साल १९९९ में प्रति दस लाख जनसंख्या पर जजों की संख्या १०४ थी।

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कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(2005)- [inside]पुलिस एकाउंटेबेलिटी- टू इम्पोर्टेंट टू नेगलेट, टू अर्जेन्ट टू डिले[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार- http://www.humanrightsinitiative.org/publications/chogm/chogm_2005/chogm_2005_full_report.pdf

 
• हिन्दुस्तान में उपरले स्तर की न्यायपालिका में समाज के अभिजन तबके का बाहुल्य है। उपरले स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनके द्वारा सरकार के पक्षपोषण में दिए गए फैसलों का बड़ा हाथ होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।

 • हिन्दुस्तान की पुलिस तादाद के लिहाज से दुनिया के चंद बड़े पुलिसबलों में एक है लेकिन इसमें महिलाओं की तादाद 2.2 फीसदी है।

 • पूरे भारतवर्ष में महिलाओं पर बड़े पैमाने पर हिंसाचार होता है लेकिन इससे संबंधित मुकदमों या फिर ऐसे अपराध रोकने की कार्रवाई पर सामाजिक रुढछवियां और पुरुष वर्चस्व की छाया होती है।

 • मामला घरेलू हिंसा की शिकार महिला का हो तो उसे खास तवज्जो नहीं दी जाती। इससे संबंधित कानून होने के बावजूद महिला को पुलिस जरुरी मदद नहीं पहुंचाती।

 • भारत भी उन देशों में से एक है जहां डीजीपी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद की चलती है। सूबे के मुख्यमंत्री अपने पसंदीदा व्यक्ति को चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता के अभाव में मनमाने ढंग से चुन लेतेहैं।सेवाकालीन वरिष्ठता या फिर गुणवत्ता की उपेक्षा होती है।

• भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगहै और फिर राज्यों के भी अपने मानवाधिकार आयोग हैं लेकिन कुल 35 किस्म के पुलिसबल की ज्यादती पर निगाह रखने के लिए यहां एक भी सविलियन संस्थायी व्यवस्था मौजूद नहीं है।

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[inside]द एक्सेस टू जस्टिस, प्रैक्टिस नोटस्[/inside], यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम-यूएनडीपी(2004) के नामक दस्तावेज के अनुसार-

न्यायिक सेवा हासिल करने वालों के पक्ष से देखें तो भारत में न्याय व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से कमजोर है-

 
1. बहुत देरी से मिलता है न्याय, न्यायिक सेवा हासिल करने में खर्चे ज्यादा लगते हैं। इससे हर पीड़ित उसे हासिल नहीं कर पाता।सत्ता का दुरुपयोग।इसके परिणाम जबरिया जामातलाशी, कुर्की जब्ती, नजरबंदी और गिरप्तारी के रुप में नजर आता है। अदालती फैसलों पर अमल बड़ी मशक्कत के बाद हो पाता है।

2. विधि व्यवस्था भेदभावमुक्त नहीं है और वह समय रहते पीड़ित को अत्याचार से बचाने के उपाय नहीं प्रदान कर पाती।
 

3. विधि व्यवस्था में लैंगिक तथा जातिगत पूर्वग्रह काम करते हैं। बच्चे, महिलायें, वंचित तबके के लोग और गरीब इसी कारण आसानी से न्याय हासिल नहीं कर पाते।निरक्षर और शारीरिक रुप से अक्षमता के शिकार लोगों को भी प्रभावकारी ढंग से इंसाफ नहीं मिल पाता।

4. बंदीगृह में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा का अभाव।

5. कानूनी बारिकियों सहित कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव।

6. पीडित को जरुरत के समय पर्याप्त विधिक सहायता ना मिल पाना।

7. सुधार के कार्यक्रमों में जन-भागीदारी की कमी।

8. कानूनों का बाहुल्य।

9. कानूनी प्रक्रिया में औपचारिकता की भरमार और खर्चे की अधिकता।

10.लोगों का हताशा में यह सोचना कि कुछ नहीं हो सकता या फिर आर्थिक कारणों या भय-भावना के कारण विधिक अदालती व्यवस्था के प्रति उत्साहित ना रहना।

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विनायक सेन का मामला

(बिजनेस स्टैन्डर्ड, द हिन्दू आदि समाचार पत्र)

• नागरिक अधिकारों के लिए सक्रिय बिनायक सेन ने 14 मई 2009 को विचाराधीन कैदी के रुप में जेल में दो साल पूरे किए। उन पर नक्सलवादियों (छत्तीसगढ़) के मददगार होने का आरोप लगाया गया था।

• बिनायक सेन और उनकी पत्नी इलीना सेन ने अपना सारा जीवन समाज के वंचित तबके, गरीब और आदिवासियों के बीच स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में लगाया है। सेन की गिरफ्तारी के बाद यह कार्य रुका और उनकी क्लीनिक तहस नहस हो गई।

.• सुप्रीम कोर्ट से बिनायक सेन को 25 मई 2009 के दिन जमानत मिली। पीयूसीएल के उपाध्यक्ष श्री सेन को मई 2007 से अनलॉफुल एक्टिविटी(प्रीवेंशन) एक्ट के तहत नक्सलवादियों का मददगार होने का आरोप लगाकर नजरबंद रखा गया था। उन पर छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्युरिटी एक्ट, 2005 की धारायें भी मढ़ी गईं। दोनों कानून नागरिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं।

• बिनायक सेन को समाज सेवा के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें जोनाथन मॉन अवार्ड ऑव ग्लोबल हेल्थ एंड ह्यूमन राइटस् भी शामिल है.

ईरोम शर्मिला का मामला

(विविध समाचार पत्र)

• साल 2009 के नवंबर में इरोम चानू शर्मिला के आमरण अनशन के ठीक नौ साल पूरे हो गए।शर्मिला लगातार नौ सालों से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के विरोध में भूख हड़ताल पर है।  वह फिलहाल इंफाल के जे एन इंस्टीट्युट ऑव मेडिकल साईंसेज के सिक्टुरिटी वार्ड में बंदी है।

• उसपर आत्महत्या की कोशिश करने का आरोप है।

• पिछले सितंबर में शर्मिला को इंफाल के किमनेईंगनाग स्थितएडीशनल चीफ मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि अदालत ने दोबारा 15 दिनों के लिए बढ़ा दी ।

• अदालत में पेश किए जाने और रिमांड पर लिए जाने का यह सिलसिला शर्मिला के साथ पिछले नौ सालों से बदस्तूर जारी है।

• आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की बेरहमी से शर्मिला के सामना आज से नौ साल पहले 2002 के 2 नवंबर को हुआ था। एक दिन पहले यानी 1 नवंबर 2000 के दिन मणिपुर में सक्रिय एक उग्रवादी धड़े ने सेना के एक दस्ते पर बम पर फेंका था।बदले की कार्रवाई पर उतारु 8 वीं असम राईफल्स के जवानों ने मलोम स्थित एक बस स्टैंड पर अंधाधुंध फायरिंग की। अगले दिन मणिपुर के अखबारों में हताहतों की हृदयविदारक तस्वीरें छपीं ।

• इस घटना का शर्मिला पर गहरा असर पडा और 4 नंवबर 2000 के दिन से वह सेना को विशेषाधिकार देने वाले इस खास कानून के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गई।

• मानवाधिकार संगठनों की मानें तो  आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर) एक्ट(1958) पिछले 45 सालों में भारतीय संसद द्वारा पास किया गया सबसे क्रूर कानून है।

• आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावरस्) एक्ट (1958) का पहला प्रयोग असम और मणिपुर में हुआ।

• साल 1972 के संशोधन के बाद इसे पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों पर लागू किया गया। इस कानून के द्वारा फौजों को उपद्रवग्रस्त घोषित इलाकों में अपना ऑपरेशन मनमाने तरीके से चलाने की अकूत ताकत दी गई है ।

• यह कानून एक गैर-कमीशंड अधिकारी तक को शक के आधार पर या कानून व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर जबरिया तलाशी ही नहीं किसी पर भी गोली चलाने का अधिकार देता है।यह कानून कई कोणों से न्यायभावना के विरूद्ध है।

• मिसाल के लिए इस कानून में यह नहीं बताया गया कि किन परिस्थितयों की मौजूदगी हो तो किसी इलाके को उपद्रवग्रस्त माना जाय। बस इतना कहा गया गया है कि अधिकारी वर्ग को लगना चाहिए कि किसी इलाके में हालात इतने बिगड़ उठें हैं कि सैन्य बल की तैनाती के बिना कानून-व्यवस्था नहीं बहाल की जा सकती।

• इस परिभाषा की अस्पष्टता को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में इंद्रजीत बरुआ बनाम असम सरकार नाम का एक मुकदमा चला था। अदालत ने तब गोलमटोल फैसला सुनाया कि परिभाषा की अस्पष्टता कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि सरकार और भारतीय जनता इसका आशय बखूबी समझती है।

• इस कानून को लेकर एक दफे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की किरकिरी हुई है।  1991 में भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार समिति के सामने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की तो समिति के सदस्यों ने स्पेशल एक्ट की वैधता पर सवाल उठाये और पूछा कि इस कानून को भारतीय कानूनों की न्यायभावना के विपरीत क्यों ना माना जाय।

ललित मेहता की हत्या

(स्रोत- राइट टू फूड इंडिया)

• विकास सहयोग केंद्र( पलामू जिला ) के सदस्य ललित मेहता की 14 मई 2008 के दिन बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई। श्री मेहता इस दिन मोटरसाइकिल से डाल्टेनगंज से छत्तरपुर लौट रहे थे।

• ललित मेहता(उम्र 36 साल), भोजन का अधिकार अभियानऔर ग्राम स्वराज अभियान के सक्रिय सहयोगी थे। वे भोजन और काम के अधिकार को लेकरपिछले पंद्रह वर्षों से इलाके में कार्य कर रहे थे।स्वभाव से अति विनम्र श्री मेहता के कार्यों की इलाके में खूब सराहना हो रही थी। भ्रष्टाचार की पोल खोलने, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और निहित स्वार्थों से टकराने में श्री मेहता ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था।

 
• जिन दिनों श्री मेहता की हत्या हुई उन दिनों वे नरेगा के कामों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए पलामू जिले के छत्तरपुर और चैनपुर प्रखंड में दिल्ली से आये स्वयंसेवकों की टोली की रहबरी कर थे।