नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के द्वारा यह कहा कि सरकार का चेक बुक को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। यह स्पष्टीकरण मीडिया के कुछ हिस्सों में उन खबरों के बाद आया है जिसमें कहा जा रहा था कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निकट भविष्य में चेकबुक सुविधा वापस ले सकती है।
वित्त मंत्रालय के ट्विटर हैंडल ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर यह सफाई दी कि मीडिया में चल रहे इस तरह के बयान के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है।
मंत्रालय ने यह कहा कि सरकार देश को लैस कैश अर्थव्यवस्था में बदलने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन चेक भुगतान परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कहा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में चेक व्यापार और वाणिज्य की मजबूत कड़ी है।