नई दिल्ली। एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में इस्लामी बैंकिंग की शुरूआत करने वाले प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी है। एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी नागरिकों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के "व्यापक और समान अवसर" पर विचार करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है।
आरटीआई में दिए गए जवाब में कहा गया, "इस्लामिक या शरिया बैंकिंग ब्याज रहित सिद्धांतों पर आधारित एक वित्तीय प्रणाली है, क्योंकि इस्लाम में ब्याज की मनाही है। भारत में इस्लामी बैंकिंग की शुरूआत के मुद्दे पर आरबीआई और भारत सरकार की ओर से जांच की गई।"
केंद्रीय बैंक ने कहा, "इस संदर्भ में, सभी नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए व्यापक और समान अवसरों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए यह तय किया गया है कि इस प्रस्ताव को आगे न बढ़ाया जाए।"
आरटीआई में आरबीआई से क्या पूछा गया: इस आरटीआई में भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में इस्लामिक या ‘ब्याज-मुक्त’ बैंकिंग की शुरूआत के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने के लिए कहा गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना लॉन्च की थी। यह वित्तीय समावेशन के तहत पूरे देश को लाने के लिए उठाया गया एक राष्ट्रीय मिशन था।
साल 2008 के आखिर में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने पर बल दिया था।