राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायबरेली में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र में हुए हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह में जवाब मांगा। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या 33 पहुंच गई है। लखनऊ और रायबरेली के अस्पतालों में भर्ती कराए गए 11 और घायलों ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंह ने हादसे की जांच कराने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख, घायलों को 10-10 लाख और मामूली रूप से घायलों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी के बिजली संयंत्र का बॉयलर फटने से हुई लोगों की मौत की मीडिया रपटों का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव के जरिये राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के अंदर विस्तत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए माना है कि यह जीने के अधिकार से जुड़ा मामला है और इसकी फौरन उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये, ताकि यह पता लग सके कि क्या इसके पीछे किसी तरह की लापरवाही या गलती थी।