दालों के बफर स्टॉक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को सस्ती दर पर दाल देगी। केंद्र ने सभी राज्यों को सस्ती कीमत पर दाल खरीदने का प्रस्ताव दिया है, पर सिर्फ चार राज्यों ने ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में सरकार केंद्र की योजनाओं में दाल मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट जल्द इस बारे में फैसला कर सकती है।
पिछले साल दाल की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बाद केंद्र सरकार ने दाल का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया था। ताकि, कीमत बढ़ने पर हस्तक्षेप कर कीमतों पर अंकुश लगा सके। पर इस बार दाम नियंत्रण में हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की बफर स्टॉक की दाल का कोई खरीदार नहीं है। सरकार अब इसे बाजार में बेचने पर भी विचार कर रही है। ताकि, खराब होने से पहले दाल बेची जा सके।
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार 5.5 लाख टन दाल राज्य और केंद्रीय योजनाओं में देगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक को सस्ती दर पर 3.5 लाख टन दाल दी गई है। इसके साथ करीब दो लाख टन दाल मिड डे मील सहित केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लिए दी जा सकती है। इसके साथ नीलामी के जरिए कुछ दाल को खुले बाजार में भी बेचा गया है।