वाशिंगटन/नयी दिल्ली : केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्यों ने अपने पहले तीन साल की कार्ययोजना में किसानों पर टैक्स लगाने की सलाह दी है. टैक्स देनेवालों का दायरा बढ़ाने के लिए यह सलाह दी गयी है. हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की कोई योजना नहीं है.
प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने मंगलवार को कहा था कि कृषि आय पर कर लगा कर टैक्स के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स पर मिलनेवाली छूट को भी खत्म करने की जरूरत पर बल दिया था. लेकिन, बुधवार को वित्त मंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया.
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत दी गयी शक्तियों के तहत कृषि आय पर कर लगाना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. वित्त मंत्री ने 22 मार्च, 2017 को भी संसद को आश्वस्त किया था कि कृषि आय पर कर न लगा है, न ही लगाया जायेगा.