भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने राज्य का बजट पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा जोर प्रदेश में कृषि और सिंचाई पर दिया गया। बजट भाषण की शुरुआत में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 33 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की क्षमता हासिल कर ली गई है और अब इसे और बढ़ाया जाएगा।
सिंचाई के लिए 9 हजार 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 25 नई लघु सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही 2017-18 में दो सिंचाई परियोजना को शुरू करने का प्रावधान है। बीना वृहद परियोजना को जल्द शुरू किया जाएगा। वितमंत्री जयंत मलैया ने फसल बीमा के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पशुपालन योजनाओं के लिए 1001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि सात लाख किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। फलस बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नर्मदा नदी को संवारने के लिए और नर्मदा सेवा यात्रा के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
किसानों को बिजली के लिए 8736 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। निर्मल भारत मिशन के तहत 23 लाख शौचायल बनाए जाएंगे, इसके साथ ही एक हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियों में नल-जल योजना शुरू की जाएगी।