यदि दिल्ली-एनसीआर में 48 घंटे तक वायु प्रदूषण आपातकालीन स्तर से ऊपर रहता है तो शहर में खुद ही सम-विषम योजना लागू की जा सकेगी और निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी।
दरअसल, बढ़ते प्रदूषण से चिंतित केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान यानी प्रदूषण के स्तर के हिसाब से कदम उठाने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पयार्वरण प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम प्राधिकरण (ईपीसीए) को सौंप दी है।
भारत में अपनी तरह की इस पहली महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्कूलों, बिजली संयंत्रों को बंद किया जा सकता है। लोगों से प्रदूषित इलाकों से परहेज करने एवं घर के बाहर कम निकलने जैसे परामर्श भी जारी किए जा सकते हैं। केंद्रीय पयार्वरण मंत्रलय ने अपनी अधिसूचना में ईपीसीए को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है।