दिल्ली सरकार के श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। श्रम मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बोर्ड की बैठक के बाद बताया कि श्रमिक योजनाओं पर किए गए खर्च का ऑडिट कराने के अलावा सरकार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का बीमा भी कराएगी। उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद श्रमिक योजनाओं का श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। जिससे इनमें सुधार की जरूरत पड़ने पर सरकार इस दिशा में जरूरी कदम उठा सके।
राय ने कहा कि श्रमिक बीमा योजना के बारे में कंपनियों से बातचीत हो गई है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को अपनाने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस योजना को जल्द से जल्द लागू कराएगी। राय ने बताया कि श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोर्ड के आफिस एवं जिला कार्यालयों में ई डिस्ट्रिक्ट योजना लागू करने की योजना तैयार हो गई है। इसके लिए सभी बोर्ड के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं से संबंधित पैसा मजदूरों के सीधे खाते में जाए, इसके लिए सभी प्रकार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद मजदूरों के पंजीकरण के लिए बैंक खाते खोलना अनिवार्य किया जाएगा।
इसके अलावा निर्माण मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देने और दिल्ली सरकार के स्कूलों में ही पढ़ रहे निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ा कर इसमें नगर निगम एवं एनडीएमसी के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भी शामिल किया जाएगा।