रांची : केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्री वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिख कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सहयोग की अपील की है.
योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहनेवाले गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराये जाने हैं. श्री नायडू ने लिखा है कि झारखंड सरकार मदद करेगी, तो वर्ष 2019-20 तक राज्य में रहनेवाले सभी शहरी गरीबों को योजना के तहत आवास मुहैया कराया जा सकता है.उन्होंने राज्य से योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है.
श्री नायडू ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार 2022 तक देश के सभी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है. केंद्र द्वारा सभी राज्यों काे 2015 में ही इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिये गये थे. राज्यों को दिसंबर 2016 तक योजना से संबंधित रिफार्म लागू करने के लिए कहा गया था.
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना : शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करनेवाले शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार की गयी है. योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे लोगों को मिलेगा, जिनका देश में कहीं भी अपना स्वयं का पक्का मकान न हो. योजना के लिए दो श्रेणियों का निर्धारण किया गया है.
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्लूएस) व लोअर इनकम ग्रुप (एलआइजी). ईडब्लूएस आवास के लिए वार्षिक आय तीन लाख रुपये व एलआइजी के लिए परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपये निर्धारित है. लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे.