संसद सत्र में सरकार विधेयक लाकर राज्यों को यह अधिकार देगी. वर्ष 2010 में बोर्ड परीक्षाओं को खत्म कर साल भर के आधार पर ग्रेडिंग की सुविधा शुरू की गयी थी. इसके पीछे तर्क था कि ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट्स पर दबाव कम करेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जयपुर में कहा कि राजस्थान में मनरेगा के तहत विद्यालय खेल मैदान निर्माण योजना को देशभर में लागू किया जायेगा.
जावडेकर ने कहा कि अधिकांश राज्यों की यह मांग रही है कि शैक्षिक गुणवत्ता के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षा प्रारंभ की जाये. इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि अगले संसद सत्र में 5वीं और 8वीं की परीक्षा प्रारंभ करने का अधिकार राज्यों को देने के लिए कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने कहा कि देशभर में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ‘लर्निंग आउटकम’ के प्रावधानों को नियमों में रख कर बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा. इससे यह पता चल सकेगा कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा आदि के बाद विद्यार्थियों को क्या-क्या अपेक्षित पढ़ाई करवायी जानी जरूरी है.