सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में कई वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के पद काफी संख्या में रिक्त हैं । कुछ मामलों में रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन एवं अन्य कार्रवाई की गई है। सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2016 तक मंत्रालय में सहायक के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति वर्ग में 50 पद रिक्त थे जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 20 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 95 पद रिक्त थे । इसी तरह से एलडीसी के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति वर्ग के 4 पद रिक्त थे जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 4 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 पद रिक्त थे।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एमटीएस पद श्रृंखला में अनुसूचित जनजाति के 3 पद नवंबर 2011 से भी पहले से रिक्त हैं और डीओपीटी को इसकी सूचना दी गई है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में भी एक पद इसी वर्ष रिक्त हुआ है और अगली भर्ती में इस रिक्त पद की सूचना दी जायेगी । दिल्ली स्थित आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने आरटीआई के तहत विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से आरक्षण नीति एवं नियमावली के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी विभागों में आरक्षित पदों के तहत रिक्तियों का विवरण मांगा था। शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग में एमटीएस कैडर के तहत ओबीसी श्रेणी के 12 पद रिक्त हैं जबकि अनुसूचित जाति के एक पद रिक्त हैं। इकोनामिक इंवेस्टिगेटर समूह 2 का एक पद ओबीसी श्रेणी के तहत रिक्त हैं।