राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट में देरी पर नाखुशी जताई। एनजीटी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है कि ऐसे गंभीर मामले में भी हमारे निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार समय पर रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रही।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिपोर्ट में देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लोग परेशान हो रहे हैं। आपको कम से कम इस हकीकत का ख्याल रखना चाहिए। आप हमारे निर्देशों के बावजूद स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने पीठ को सूचित किया कि उसकी ओर से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है और वह दो दिनों के भीतर एनजीटी में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर देगी।
पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से यह सूचित किए जाने पर नाखुशी जतायी और सुनवाई को 19 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। एनजीटी ने हाल ही में दिल्ली सरकार, नागरिक निकायों समेत अन्य सार्वजनिक प्राधिकारों की ओर से किए गए दावों को अविश्वसनीय और गलत बयानबाजी करार दिया था।
यह दावे डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में किए गए थे। साथ ही पीठ ने कहा कि जनता को मूल अधिकार के तहत स्वस्थ्य और साफ पर्यावरण मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें वित्तीय सीमाएं आड़े नहीं आनी चाहिए।