कोलकाता के लोगों को साल 2019 तक घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने की केन्द्र सरकार की अहम योजना अधर में लटक गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार को अबतक जमीन मुहैया नहीं कराया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा है कि कोलकाता बहुत ही घना बसा हुआ शहर है, इसलिए भूमि अधिग्रहण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसबीच, केन्द्र सरकार ने हल्दिया से वाराणसी को जोड़नेवाली गैस पाइपलाइन योजना को आगे बढ़ा दिया है।
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोलकाता व इसके आसपास के क्षेत्रों में पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अगले तीन साल में शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने इसके लिए 12000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान भी किया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, ‘कोलकाता को रसोई के लिए पाइप से प्राकृतिक गैस मिलेगी। जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन स्थापित करने के लिए एक मजबूत योजना बनाई गई है जिसके लिए 12000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी।’ उन्होंने कहा कि इस योजना पर खर्च आनेवाली राशि का 40 फीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करेगी जबकि शेष खर्च सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल वहन करेगी।