नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। इसके बाद रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये हो जाएगी। इस समय उनकी न्यूनतम पेंशन साढ़े तीन हजार रुपये है। इस तरह पेंशन में कम-से-कम 157.14 फीसद की बढ़ोतरी होनी है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने पेंशनरों को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार के लगभग 58 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ होगा।
सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है। वेतन आयोग ने प्रस्ताव किया है कि जब कभी महंगाई भत्ता 50 फीसद बढ़ाया जाता है, तो ग्रैच्युटी में 25 फीसद की बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को भी मान लिया है।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी रिटायर कर्मचारी की अधिकतम पेंशन सवा लाख रुपये होगी। यह राशि सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को दिए जाने वाले अधिकतम वेतन की 50 फीसद है। एक जनवरी, 2016 से किसी सरकारी कर्मचारी का अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये कर दिया गया है। काम करते हुए जान से हाथ धोने पर कर्मचारी के परिवार को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस समय यह राशि 10 लाख रुपये है। आतंकी हिंसा और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में जान जाने पर भी उसके परिवार को इतना ही धन दिया जाएगा।