नई दिल्ली। सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामले में रेलवे शीर्ष स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर बैंक हैं। पिछले साल मिली शिकायतों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने यह रिपोर्ट तैयार की है।
हाल ही में संसद में पेश सीवीसी की 2014 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 12,394 शिकायतें मिलीं। इसके बाद बैंक अधिकारियों के खिलाफ 5,363 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खिलाफ 5,139 शिकायतें मिलीं।
वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ ऐसी 4,986 शिकायतें मिलीं। जबकि दूरसंचार मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 3,379 और शहरी विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 3,079 शिकायतें मिलीं। विभिन्न सरकारी विभागों में सीवीसी के तहत काम करने वाले मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) को भ्रष्टाचार की कुल 56,104 शिकायतें मिलीं।
इनमें से 38,192 का निपटारा कर दिया गया। जबकि 17,912 शिकायतें लंबित हैं जिनमें 8,878 शिकायतें छह महीने से ज्यादा लंबित हैं। इसी तरह पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 2,741 शिकायतें हैं जबकि खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के कर्मचारियों के खिलाफ 2,235 शिकायतें मिली हैं।