रायपुर। देश की नई राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति सोमवार को राजधानी रायपुर में लांच की गई। इसके साथ ही दो दिवसीय राष्ट्रीय खनिज संगोष्ठी शुरु हो गई है। इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय खान एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय खान राज्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सचिव बलविंदर सिंह सहित माइनिंग कारोबार से जुड़े देश भर के 700 उद्योगपति व जनप्रतिनिधि पहुंचे थे।
केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना वीडियो कांफ्रेस के जरिए लांच की। उन्होंने रायपुर से दंतेवाड़ा में बैठे गांव के सरपंच व ग्रामीणों से बात की। जेटली नेसरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना की लांचिंग के लिए छत्तीसगढ़ से बेहतर राज्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी खनिज संसाधन उपलब्ध है वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की गई है।
इस अवसर पर राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति 2016, परमाणु खनिज नीति और केन्द्रीय खान मंत्रालय की कौशल उन्नायन कार्य योजना की भी शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खनिज प्रभावित जिलों को जिला खनिज फंड़ से हर साल 1100 करोड़ रूपए मिलेंगे, राज्य सरकार इसमें तीन गुना राशि मिलाकर खनिज प्रभावित जिलों के विकास के लिए काम करेगी।
साथ ही खदानों से प्रभावित परिवारों के बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग, आईटीआई, कृषि और आईआईटी की पूरी फीस भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरबा से रायगढ़ तक राज्य के खदान बहुल इलाकों में शत-प्रतिशत गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मात्र 200 रुपए का पंजीयन शुल्क लेकर 5000 रुपए का रसोई गैस कनेक्शन और चूल्हा मुफ्त दिया जाएगा।
खनिज आवंटन अब होगा पारदर्शी -तोमर
केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री तोमर ने कहा कि खनिज नीति बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सराहनीय योगदान दिया है। यह पहला राज्य है, जहां आज जिला खनिज न्यास की राशि से दंतेवाड़ा जिले के चयनित गांवों के लिए 25 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की शुरूआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई खनिज नीति के जरिये खदान आवंटन का एक मात्र रास्ता नीलामी की प्रक्रिया को बनाया गया है।
अब पारदर्शिता के साथ यह कार्य होगा। अब तक सात खदानों की नीलामी से केन्द्र को लगभग 29 हजार करोड़ रूपए का राजस्व मिलना सुनिश्चित हुआ है। इसमें से 13 हजार करोड़ रूपए राज्यों को जारी किए गए हैं। श्री तोमर ने कहा कि देश के लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से अभी केवल 8 लाख वर्ग किलोमीटर में खनिज संभावनाएं तलाशी गई है।
कार्यक्रम में केन्द्रीय खान मंत्रालय द्वारा स्टार रेटिंग के प्रावधान के तहत देशभर के चयनित खनिज उत्पादकों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल,प्रेमप्रकाश पाण्डेय,भईयालाल राजवाड़े, सांसद रमेश बैस, मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी भी उपस्थित थे।
देरी से पहुंचे जेटली
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कानक्लेव में दूसरे सत्र में पहुंचे। वे सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचने वाले थे।बारिश के कारण उनका विमान नागपुर ले जाया गया। वहां से करीब दो बजे रायपुर के लिए उड़े और यहां पहुंचे।