जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति न मिलने से पिछले दो दिनों से बंद पड़ी राजस्थान की 20 हजार खानों के फिर से चालू होने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार की अपील और दो केंद्रीय मंत्रियों के आग्रह पर एनजीटी ने शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है।
राज्य सरकार ने एनजीटी से की गई अपील में ऐसे खान मालिकों को राहत देने की मांग की है, जिन्हें आवेदन के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार चाहती है कि एनजीटी दो से तीन माह की राहत दे।
राज्य के खान मंत्री राज कुमार रिणवां एवं वरिष्ठ अधिकारियों को उम्मीद है कि एनजीटी उनका आग्रह मानकर कुछ समय दे सकती है।
उल्लेखनीय है कि एक जून से खानें बंद होने से करीब दो लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो गए हैं। वहीं इससे जुड़े अन्य व्यवसायों से संबंधित लोगों के सामने भी रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है।