इसके अलावा सांसद, विधायक और प्रमुख सचिवों से भी जिलों के कामकाज की रिपोर्ट ली जाएगी। यही रिपोर्ट अफसरों के तबादले का आधार भी बनेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामोदय अभियान में राजस्व, कृषि, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय सहित कई विभागों की योजनाओं का सत्यापन करने के अलावा हितग्राहियों के नाम भी जोड़े गए हैं।
बताया जा रहा है कि आवासहीनों का सत्यापन भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अभियान में पंचायतों से कराया है। बड़ी संख्या में अपात्रों द्वारा योजनाओं का फायदा लेने की बात सामने आई है। ग्रामीण विकास के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामसभाओं में मैदानी अधिकारियों के कामकाज को लेकर भी शिकायतें मिली हैं। इसके आधार पर विभागीय स्तर पर तबादले भी हो सकते हैं।
सूत्रों का कहना है कि अभियान के दौरान जिलों में हुए नवाचार, केंद्रीय योजना से जुड़ा फीडबैक और हितग्राहीमूलक कामों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक कलेक्टर को 31 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस में पांच मिनट का समय अपनी रिपोर्ट रखने दिया जाएगा।