देश के सूखा पीड़ित राज्यों में स्कूली छात्रों को अब भूखा नहीं रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा है कि देश में सूखे की मार झेल रहे इलाकों में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी मिड डे मील मुहैया किया जाता रहे.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना(मनरेगा) का बकाया पैसा जल्द से जल्द जारी करे, जिससे प्रभावित इलाकों में लोगों को रोजगार मुहैया हो सके.
पीआईएल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जारी पैसे को जल्द से जल्द बांटा जाए, जिससे जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उनकी तुरंत प्रभाव से मदद की जा सके. देश के 12 राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं. सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में हैं.