सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने जन समस्याओं व लोक सेवाओं के आवेदनों के निराकरण में देरी को गंभीरता से लेते हुए पिछले महीने पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज करने के निर्देश दिए थे। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए समयबद्ध प्रणाली सुनिश्चित करने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य स्तरीय स्टियरिंग कमेटी का गठन किया गया है। गत 17 मार्च को इस कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरी प्रणाली दो चरणों में विकसित की जाएगी।
प्रथम चरण में सेवाओं अथवा शिकायतों से संबंधित आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। दूसरे चरण में निराकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। पहले चरण का काम 31 दिसंबर, 2016 तक व दूसरे चरण का काम 30 जून, 2017 तक किया जाना है। कई विभागों में ई लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदनों का ऑनलाइन निपटारा किया जा रहा है। ऐसी सभी सेवाओं को एकीकृत करके राज्य स्तरीय एकल ऑनलाइन पद्धति विकसित करने की योजना बनाई गई है।
जन शिकायतों को भी भविष्य में इसी पोर्टल से संचालित किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में ऐसी सेवाएं जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिनसे संबंधित पांच सौ आवेदन हर साल आते हैं, उन्हें भी लोक सेवा में शामिल कर इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। लोकसेवा और जन शिकायतों को ऑनलाइन कर समय सीमा में निराकरण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वे हर दो महीने में राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक भी लेंगे।
मोबाइल एप किया जा रहा तैयार-
लोक सेवाओं और जन शिकायतों को ऑनलाइन कर एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने के साथ ही सभी सेवाओं और शिकायतों के लिए मोबाइल एप भी तैयार किया जा रहा है। मोबाइल एप से भी शिकायतें और सेवाओं से संबंधित आवेदन दिए जा सकेंगे। समयबद्ध स्टेटस रिपोर्ट भी मोबाइल पर मिला करेगी।
लोक सेवाओं और जन शिकायतों को एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। जल्द ही शिकायतें व सेवाएं ऑनलाइन होंगी। मोबाइल एप भी बनेगा। दो चरणों में यह काम पूरा होगा। – सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव