नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में आधार बिल पर आज सरकार का पक्ष रखा. वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि इस बिल को पारित कराने का उद्देश्य है कि सब्सिडी व लाभ को पारदर्शी ढंग से लोगों को हस्तांतरित किया जाये. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस विधेयक में निजता को सुरक्षित रखने के कड़े प्रावधान किये गये हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक पूरी तरह से अलग है. यह यूपीए से लिया गया है, लेकिन इसमें कई अहम प्रावधान किये गये हैं.
अरुण जेटली ने कहा कि निजता एक पूर्ण अधिकार नहीं है. यह एक ऐसा विषय है, जिसे एक कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है. उन्होंने आधार को कानूनी चुनौती दिये जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद कानून बनाने के अपने अधिकार को नहीं खो सकती है.
जेटली ने कहा कि इस बिल में यह प्रावधान है कि आधार से लिये गये सूचनाओं का क्या और कैसे उपयोग होगा. यूपीए सरकार के समय ये प्रावधान नहीं किये गये थे. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह देखना है कि जिस पर पैसे खर्च किये जा रहे हैं उसे उसका लाभ मिल रहा है या नहीं.