नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में रोजगार सृजन को लेकर प्रमुख घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के अभियान ‘स्किल इंडिया’ को लेकर भी बजट में कई प्रावधान किए हैं।
भारत सरकार ईपीएफओ में अपना नामांकन करने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के पहले तीन सालों के लिए 8.33 प्रतिशत के अंशदान का भुगतान करेगी।
इस स्कीम हेतु 1000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय करियर सेवा के तहत 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्र शुरू हो जाएंगे। मॉडल दुकान और स्थापना विधेयक राज्यों को परिचालित किया जाएगा।
स्किल डेवलपमेंट के लिए 1804 करोड़ का आवंटन किया गया है। 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना होगी।
उद्योग और अकादमी की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना होगी।
ओपन ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से उद्यमी शिक्षा और प्रशिक्षण होगा।