बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ये अहम फैसले

2016 का आम बजट पेश किया हो चुका है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ये अहम फैसले लिए गए हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का अगले तीन सालों में कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हेफा गठित
सरकार ने एक हजार करोड़ रूपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (हेफा) स्थापित करने का फैसला किया है जिसकी निधियों का इस्तेमाल सरकार देश की शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए करेगी। वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि हेफा न हानि, न लाभ के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा, जो बाजार से निधियां प्राप्त करेगा और इसकी अनुपूर्ति दान और सीएसआर की निधियों से करेगा।

डिजिटल डिपोस्टरी
इसके अलावा छात्रों के हायर शिक्षा संस्थाओं और नियोक्ताओं को कैंडिडेट्स के डिग्री प्रमाणपत्र के लिए प्रतिभूति डिपोस्टरी की तर्ज पर विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्रों, कॉलेज डिग्रियों, शैक्षणिक पुरस्कारों और अंक तालिकाओं संबंधी एक डिजिटल डिपोस्टरी की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। जेटली ने कहा कि यह उनकी प्रामाणिकता के वैधीकरण, सुरक्षित संचयन और आसानी से पुन: प्राप्ति में सहायक होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 28010 करोड़ रूपये
बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 28010 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है जिसमें से सर्व शिक्षा अभियान के लिए 22500 करोड़ रूपये रखे गए हैं। विद्यालयों के लिए मध्याहन भोजना राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 9700 करोड़ रूपये और एकीकृत बाल विकास योजना के मद में 16120 करोड़ रूपयों का प्रस्ताव किया गया है।

62 नए नवोदय विद्यालय
जेटली ने कहा कि देशभर में प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ करने के बाद अब हम शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर अगला बढ़ा कदम उठाना चाहते हैं। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत बढ़ा आवंटन किया जाएगा और अभी तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

कम खर्च पर मिलेगी उच्च स्तरीय शिक्षा
वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तिकरण और उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बनाने में सरकार की ओर से मदद देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया कराई जाएगी जिससे वे विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सके, इससे आम भारतीयों को उच्च स्तरीय शिक्षा कम खर्च पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी।

कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 1700 करोड़ रूपये
जेटली ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य हमारी आबादी का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में अपनी शुरूआत से एक विस्तत कौशल विकास परितंत्र तैयार किया है और इसके तहत 76 लाख युवओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देशभर में 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय किया है । उन्होंने इन कार्यक्रमों के लिए बजट में 1700 करोड़ रूपयेकी राशि अलग से रखने का प्रस्ताव किया।

राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत और शिक्षाविदों के एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है। अगले तीन सालों में एक करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक बेहतर बनाने का भी प्रस्ताव किया।