कोलकाता: पश्चिम बंगाल में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पुराने राशन कार्डों का डिजिटलीकरण कर नया कार्ड आवंटन शुरू हो गया है, लेकिन जैसे-जैसे कार्डों का वितरण हो रहा है, वैसे-वैसे इसमें खामियां भी देखने को मिल रही है. अब तक लगभग पांच लाख लोगों के नाम व पते संबंधी गलतियां पायी गयी हैं, जबकि कई लाख लोगाें के नाम इस सूची से काट दिये गये हैं.
इस घटना से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज हैं और उन्होंने राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री को इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के पहले ही राज्य के लोगों को दो रुपये किलो चावल व गेहूं देने का मन बनाया था, लेकिन डिजिटल कार्ड में गलतियों से राज्य सरकार चिंता में पड़ गयी है, इसलिए राज्य का खाद्य आपूर्ति विभाग अब इसे ठीक करने में जुट गया है.
हालांकि खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने आरोप है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डिजिटल कार्ड बनाने का काम राज्य सरकार ने नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने किया है, क्याेंकि राज्य के छह करोड़ लोगों का सर्वे कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है. उन्होंने स्वीकार किया कि लगभग 50 लाख लोगों के नाम सूची से काट दिये गये हैं.