यूपी में लोकायुक्त पद को लेकर अखिलेश सरकार की मनमानी के नए-नए किस्से सामने आ रहे हैं, लोकायुक्त के लिए बनाए गए पैनल में अखिलेश सरकार ने 30 ऐसे जजों के नाम भी शामिल कर लिए जो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं।
इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यूपी में लोकायुक्त चयन के लिए बने पैनल के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। मसलन लोकायुक्त के लिए जो लिस्ट बनी थी उसमें एक ऐसे जज का भी नाम था जो 1951 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे।
हैरतअंगेज रूप से लिस्ट में कुल 396 नाम थे, जिनमें से तीन सदस्यीय कमेटी को लोकायुक्त का चयन करना था। इस समिति में खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या और हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वाईवी चन्द्रचूड शामिल थे।
लेकिन कई बैठक के बाद भी समिति किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सकी। हालांकि हर बार इसके लिए प्रदेश सरकार के रवैये पर ही उंगली उठी। जिस नाम पर मुख्य न्यायाधीश को आपत्ति होती उसी नाम के चयन पर प्रदेश सरकार की ओर से जोर दिया जाता।