रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर से राज्य सरकार के उपयोग के लिए वन संरक्षण कानून में सरलीकरण का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने उनसे नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में मुलाकात की. सीएम ने कहा कि राज्य में करीब 45 फीसदी वन भूमि है. इस कारण गैर वन भूमि उपलब्ध कराने में सरकार को परेशानी होती है. इसे देखते हुए कानून में सरलीकरण किया जाना चाहिए.
भारत सरकार की तरह सुविधा राज्य सरकार को भी मिलनी चाहिए. इस पर मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. वन भूमि उपयोग के लिए अन्य गतिविधियों को शामिल करने का आग्रह किया. उग्रवाद प्रभावित जिलों में पांच हेक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग की शक्ति राज्य सरकार को दी गयी है.
इसमें फिलहाल 14 गतिविधियां ही शामिल हैं. राज्य सरकार ने इनमें और गतिविधियों को शामिल करने का आग्रह किया. टाइगर प्रोजेक्ट में पहले शत प्रतिशत राशि भारत सरकार से मिलती थी, इसे 60 फीसदी कर दी गयी है. इसे पूर्व की भांति शत प्रतिशत रहने देने का आग्रह किया. इस दौरान राज्य में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की कमी का मामला भी उठा. बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल, आयुक्त डीके तिवारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बीसी निगम भी मौजूद थे.
कुटकू जलाशय पर भी हुई चर्चा
केंद्र सरकार ने कुटकू जलाशय के लिए फिर से प्रस्ताव देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया. इस परियोजना से 90 प्रतिशत सिंचाई का लाभ बिहार राज्य को प्राप्त होगा. मंत्री श्री जावेडकर बिहार से भी इस परियोजना में सहयोग का आग्रह किया है.
अमित शाह से भी मिले मुख्यमंत्री
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बुधवार को नयी दिल्ली में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की. सीएम ने श्री शाह को राज्य सरकार द्वारा एक साल में किये गये कामकाज का ब्योरा दिया. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनहित में सरकार को तेज गति से काम करने का सुझाव दिया.
रूपी सोरेन से भी मिले
मुख्यमंत्री ने नयी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन से भी मुलाकात की. उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही राज्य के विकास के मुद्दे पर भी बातचीत की.